दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९

काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: यस पटको बडा दशैंको टीकाको साइत असोज १६ गते विहिवार विहान ११ बजेर ५३ मिनेटमा रहेको छ । नेपाल पाञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार यस पटक बडादशैंको घटस्थापनाको साइत अस...
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पोखरा लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सँघले कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सहयोग गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर सँघका अध्यक्ष जीवन गुरुङ, सचिव दिलु ल...
काठमाडौं: मङ्गलबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख १७ हजार १०० रुपैयाँ पुगेसँगै सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ...