दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम नलिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा ...
काठमाडौं: नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीले ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया गरेको छ । अमेरिकाको सिकागोमा रहेको ‘अप्रेसन वाल्क सिकागो’ को सहयोगमा आएका विशेषज्ञ चिकित्सक...
कञ्चनपुर: पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित कलुवापुरमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते भएका छन् । धनगढीबाट महेन्द्रनगर आउँदै गरेको ना ४ ख ७७५५...
