दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक नबोल्न, नलेख्न आग्रह गरेको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्ज...
काठमाडौँ: नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य ८०० रुपैयाँ घटेको हो । महासंघका अनुसार शु...
पोखरा: विपद्जन्य घटनाहरू भएमा तत्काल उद्धार तथा राहत सामग्री राख्ने प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर गृहमन्त्री रमेश लेखकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । &nb...
