सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण नभए फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

निर्देशिकाका आधारमा नियमन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई विधायिका निर्मित कानुनले नियमन गर्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका तर्फबाट विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । 

सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले प्लेटफर्म दर्ताको अनुमति दिने छ । विधेयकले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साइबर स्पेसमा सिर्जना गरेको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा समेटेको छ ।

अनुमतिपत्र नलिएका तथा रद्द भएका प्लेटर्फमलाई रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु र व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

सम्बद्ध निकाय प्रस्ताव

सरकारले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोकी प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकाय तोकेको छ । प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने अधिकारसमेत सम्बद्ध निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड तथा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकाय सम्बद्ध संस्था रहने छन् ।

विधेयकले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रचलित कानुनविपरीत हुने सामग्रीलाई जाँचबुझपछि हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।  

यस्तै अनुमति नलिई वा रोक लगाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको प्लेटफर्म सञ्चालकलाई २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । ट्रोल गरे प्रयोगकर्तालाई जरिबाना हुने छ । 

राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न, साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साइबर स्टकिङ, आइडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सनलाई कसुर मानिएको छ । आइडी ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । 

यस्तै कसैको निजी वा सार्वजनिक तस्बिर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गरेमा, त्यस्तो कार्यको धम्की दिई आर्थिक लाभ लिएमा पनि कसुर मानिने छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । 

बीभत्स सामग्रीको प्रकाशन, अश्लील सामग्रीको प्रचार, डिपफेक भिडिओ अपलोडलगायतलाई पनि विधेयकले कसुर प्रस्ताव गरेको छ । अश्लील तथा मिथ्या सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । 

डिपफेक सामग्री प्रचार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

फेक आइडी बनाए कारबाही

फेक आइडी बनाए, छद्मभेषी पहिचान निर्माण गरेमा पनि कसुर हुने छ ।

फेक आइडी, पेज तथा समूह बनाई सामग्री प्रचार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा स्थायी वा अस्थायी समूह पेज वा अन्य आइडीबाट राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकले कसुरलाई पटके कसुरमा थप सजाय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

दुरुत्साहन र उद्योगमा संलग्नलाई पनि मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रचलित अन्य कानुन अनुसारको कसुरमा बढी सजायको हकमा सोही कानुन अनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।