चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक फिर्ता लियो
जनकपुरधाम | माघ ११, २०८१
जनकपुर: प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक मधेस प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
विधेयकको मधेसमा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले आजको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा थारू, मगहीलगायत भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु परेको हो ।
पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषध कारोबार, सेवन र समाजमा अशान्ति फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न १० घण्टा लामो विशेष ‘स्वीप अपरेसन’ चलाएको छ । उक्त अपरेसनबाट १० घण्...
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई ४ महिना १५ दिन जेल सजाय हुने भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदिएको हो । जातीय भेदभाव...
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट आफ्नो शेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न र जनचासोलाई...
