अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश
काठमाडाैं | माघ ७, २०८१
तस्बिर फाइल
काठमाडौं: कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न÷गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागु गर्न आदेश दिइएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ, “छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु ।”
देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदातले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । संसद् भवन नयाँ...
मुस्ताङ: उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम(कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । कोरला सडक आयोजनाले सुरुआतीदेखि हालसम्म ४३ वटा योजनाका लागि सात अर्ब ९० कर...
काठमाडौं: सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप स...
