स्याङ्जामा एक वर्षमा ४६१ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता

स्याङ्जा | साउन १३, २०७९

स्याङ्जामा एक वर्षमा ४६१ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता तस्बिर फाइल

स्याङ्जा  :   स्याङ्जामा एक वर्षको अवधिमा चार सय ६१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दर्ता भएका ती मुद्दामध्ये तीन सय ७१ फछ्र्यौट भएका छन् । 

जिल्ला अदालतको स्रेष्तेदार विश्वप्रसाद रेग्मीका अनुसार ९० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । अदालतमा अन्य मुद्दाभन्दा तुलनात्मकरुपमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै रहेका छन् । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा तीन सय चार मुद्दा दर्ता भएकामा दुई सय ४० फछ्र्योट भएका थिए । सो आवका ६४ मुद्दा गत आव २०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । तुलनात्मकरुपमा पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

“अन्यको तुलनामा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका छन्”, रेग्मीले भन्नुभयो, “यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी र अन्य पारिवारिक समस्या हुन् ।” अदालतमा एकसय ३१ अंशबण्डाका मुद्दा दर्ता भएको कार्यालयका नायब सुब्बा एवं फिराद दर्ता शाखाका शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, सञ्चारमाध्यम, आर्थिक अभाव, घरायसी समस्या, लागुऔषधले निम्त्याएको समस्या, घरेलु हिंसालगायतका कारणले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन् ।

“वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा घरायसी समस्याका कारण सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धविच्छेदले पारिवारिक बेमेलसँगै बालबालिका अभिभावकविहीन बन्ने, संरक्षण नहँुदा बेसाहारा बन्ने समस्या देखिएका छन् ।” जिल्ला अदालतले आव २०७८/७९ मा ६३.११ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्