इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर

काठमाडाैं | पुस २८, २०८१

इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर

काठमाडौं:    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।

    
श्रेष्ठसँग भएको रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ दशमलव ५४ पैसाको स्रोत नखुलेको उल्लेख गर्दै आज अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

    
इन्जिनियर श्रेष्ठले लामो समय सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा निर्माण हुने संरचनाबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमिसन लिई काठमाडौं, ललितपुरलगायतका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा तथा गाडी खरिद, विभिन्न कम्पनीमा लगानी र विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा समेत जग्गा जमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाइ स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले आरोप–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

    
श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बुबा हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठ समेतका नाममा राखेको देखिएको आयोगको दाबी छ । 

    
आयोगले श्रेष्ठको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ९ग०, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ९ख० बमोजिम जफतको माग गरेको छ । आयोगले श्रेष्ठकी पत्नी, बुबा, आमा र छोरालाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन ।   नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...

थप पढ्नुहोस्

पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ ।   पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...

थप पढ्नुहोस्

बन्दीपुर ।     पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

थप पढ्नुहोस्