पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताउनुभएको छ । बुधबारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐन मध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भए पश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ वटा ऐन निर्माण भएका छन । तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ र प्रदेश नं ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएका छन् भने ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐनको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका मूल ऐनको संख्या ३९ रहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भै सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्री थापाले मन्त्रालयले आ.व २०७८÷०७९ मा १६७ वटा संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनहरु मार्फत पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम हरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो । 

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्री थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रवोधिकरणका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक हरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

हालसम्म मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरु मध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्व विद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐनहरु÷कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । 

साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानूनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकोले प्रदेश कानून कार्यान्वयन नभएको होकी भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको तर्क उहाँको छ । यद्यपी प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो  । प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र  प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सम्मानित सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । केहि नटुङ्गीएका विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरु सँग व्यापक छलफल गरी यसलाई छिट्टै पारित गरिने भनाई उहाँको छ ।