काठमाडौं:    यही भदौ २० गते काठमाडौ महानगरपालिका–१४ कुलेश्वर स्थित एक घरबाट कानून विपरीत बालश्रम गराइराखेको साथै घरधनीबाट यौन दुव्र्यवहार समेत भएको भन्ने गुनासोका आधारमा सरोकारवालाको उपस्थितिमा बालिकालाई उद्धार गरियो । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, काठमाडौं महानगरपालिका, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी समेतको सहयोगमा बालिकालाई उद्धार गरी मनोविमर्श र स्वास्थ्योपचारसहित अस्थायी संरक्षणको प्रवन्ध गरियो । 

     
ऐन विपरीत बालबालिकाको श्रम शोषण गर्ने र यौन दुव्र्यवहार गर्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । काठमाडौँ बालाजुस्थित एक होटलमा १२ वर्षीय मुकेश लामाले दुई वर्षदेखि भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । उनलाई साहुले खान र बस्नका लागि मात्रै व्यवस्था गरेको छ । 

तर काम गरेबापत कति पनि पारिश्रमिक दिँदैनन् । सुरज र मुकेश जस्तै लाखौँ बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटलमा, इँटाभट्टी वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाएर बालश्रमको शोषणको शिकार भइरहेका छन् । 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद् आफूले बालश्रमका बारेमा अनुगमन गर्ने र परिषद्सम्म आएका मुद्दालाई समाधान गरी बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

     
श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ । 

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानी)मा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरू हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । 

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । 

संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय, (संविधानको धारा ३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका शाखा प्रमुख दीपक ढकालले मन्त्रालयले बालबालिका श्रम शोषणमा परेको कहीँकतैबाट सूचना आएको खण्डमा मन्त्रालयले तत्कालै उद्दार गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्णरूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन–कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कानुन विपरीत, जबरजस्ती, इच्छा विपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । कमजोर आर्थिक अवस्था, आमाबुबा इँटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदासँगै आउने गरेको, अभिभावकविहीन, संरक्षकको अभाव, आमाबुबाले वास्ता नगर्नु आदि कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ । 

    
साथीको लहलहैमा लागेर, बाल श्रमिकको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, पारिवारिक कलह, जन्म दर्ता र नागरिकता नभएको र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच नहुँदा पनि कतिपय बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य भएका छन् । 

मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खानाको व्यवस्था नहुने, धेरै कम तलब, समयमा तलब नदिने, मालिकले रातिमा सवारीसाधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको शिकार हुने, मादकपदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्दा पनि सहनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन् ।

    
त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायात क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट बञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँ धुलोमा काम गर्नुपर्ने, गरुङ्गो सामग्री उचाल्न, बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् । 

बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकारसँग कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिन्छ । बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, स्थानीय तहले नै सचेतना फैलाउनुपर्छ ।

    
शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिभावकविहीन, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित, कुलतको शिकार, नागरिकता पाउने योग्य उमेरका श्रमिक बालबालिका नागरिकताविहीन र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक बालबालिकालाई सहभागिता नगराउनेलगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । 

अन्य साथी विद्यालय गएको देख्दा र आफू जान नपाउँदा, खाना समयमा खान नपाउँदा, राति अबेरसम्म सुत्न नपाउँदा, बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा र घरको आर्थिक अवस्थालाई सम्झँदा, श्रमिक बालबालिकालाई नराम्रो अनुभूति हुने गर्छ । 

    
आसमान नेपालले पछिल्लो समय गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रायः सबै श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्न र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो शिक्षा–पढाइको निरन्तरता राख्न चाहेको र उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घ÷संस्थाले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए ।  

    
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार परिषद्का अनुसार पाँच वर्षअघि बालश्रममा लाग्ने बालपालिको संस्था १६ लाख थियो भने अहिले घटेर ११ लाख मात्रै भएको तथ्य छ । 

नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसमा दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । 
    

राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने तीमध्ये छ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । 

बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । 

हालसम्म बाल सहभागिताको बाल क्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचार विमर्श हुने गरेका छन् तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन । 

    
विशेषगरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै सहरका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । 

सरकार र सरोकारवाला सङ्घ/संस्थाले अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देअिन्छ । यस बर्ष “बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नारासहित ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस–२०८१ मनाइँदै छ । 

हरेक वर्ष नारा तय गर्दै दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सिमित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बालश्रम शोषणलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालश्रम निर्मूलका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रमहरू तदनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।