सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडाैं | भदौ २१, २०८१

सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जाल फेसकुकमार्फत उहाँले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।


प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा (६–१०) का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक रु २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सरकारले रु ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताउनुभयो । 


“दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रु एक हजारदेखि रु तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । 


गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ । 


यसैगरी उहाँले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अतिविकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलगायत सातवटा लक्षित समूूहका ११ हजार चार सय विद्यार्थीका लागि मासिक रु पाँच हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको समेत बताउनुभएको छ । 


“उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ ।  

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्