राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व ईद–उल–अज्हा (बकर इद)–२०८२ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । आज एक शुभकामना सन्दे...
काठमाडौं: सरकारले भोलि (शनिवार) इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद (ईद–उल–अजहा) का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पर्वको शुभकामना सहित बिदा दिने निर्णय गरेको...
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका १ मोहरिया टोलस्थित विन्ध्येश्वरी आदर्श बोर्डिङ स्कुलमा शुक्रबारीय कार्यक्रम अन्तर्गत अंग्रेजी हिज्जे प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । अंग्रेजी हिज्जे प्रतियोगितामा आधारभुत तहमा...
