राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा: रेडियो अन्नपूर्ण ९३।४ मेगाहर्ज पोखराले मंसिर १८ गते “स्मृतिमा झलकमान र नारायण गोपाल साँझ” आयोजना गर्ने भएको छ । झलकमान गन्धर्व सारङ्गी पाठशाला र पोखरा महानगरपालिका...
पोखरा: पोखरामा सम्पन्न नवौं पिभिटिसी क्लबस्तरीय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ बोहोराफाँट समाज जापान गलकोट र महिलातर्फ झिर हाउस बागलुङले उपाधि चुमेको छ । पोखरा–३ नदी...
पोखरा: कास्की जिल्ला टेनिस संघद्वारा आयोजनामा पोखरा रंगशालाको टेनिस सेन्टरमा सञ्चालन हुने आइटिएफ वल्र्ड टेनिस टुर जे-३० सर्किट १ र २ को सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । भोली (सोमबार) बाट सुरू हुन...
