पोखरा:     सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लाको दुई सय ५३ स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका थिए । देशभर  यस्ता सूचीकृत संस्थाको सङ्ख्या भने एक हजार पाँच सयभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । 

    
निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अञ्जु पौडलका अनुसार गत आवमा १२ हजार एक सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । यसरी सेवा लिनेमध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका पाँच सय ७३ थिए । 

पोखरा महानगरपालिकाभित्र गत आवमा एक हजार पाँच सय १७ ले सुरक्षित गर्भपत सेवा लिएका थिए । विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने २०७३ देखि सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरिएको थियो । 

    
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४३ प्रतिशतले मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । अर्थात् असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ५७ प्रतिशत  छ ।  असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने बताइएको छ । 

    
अर्कोतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन । सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा केपी उपाध्याय सेवाग्राहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ अझै अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम रोकिएको छैन । अनधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान नै खतरामा पर्छ, यसतर्फ सरकार थप गम्भीर बन्नुपर्छ । ” 

    
यसैबीच, सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा रहेको अनभिज्ञतालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले बुधबार यहाँ छलफल आयोजना गरिएको छ । बिएनबी मिडिया र सुनौलो परिवार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन, यो महिलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा रहेको विषयलाई प्राथमिताका साथ समुदायलाई बुझाउन र सञ्चारमाध्यमले उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

    
सहभागीले सरकारले अनुमति दिएका अर्थात् सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन र असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याउने जोखिमलाई अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अहम् हुने सुझाव दिएका थिए ।   

    
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले सूचीकृत संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले जनचेतना जगाउने काम गरिराखेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “किशोरी र आमालाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति मन्त्रालयको छ । गर्भवती हुने बित्तिकै स्वास्थ्य सस्थाको पहुँचमा महिलालाई ल्याउन मन्त्रालयले सबै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ ।” उहाँका अनुसार प्रदेशमा गत आवमा ४१ हजार गर्भवती भएका थिए । 

    
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पौडेलले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति,  सेवाको अवस्था र अगामी योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहँुदै सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा विद्यमान अनभिज्ञतालाई हटाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “गर्भपतन सेवा लिने अथवा नलिने भन्ने अधिकार स्वयं महिलालाई हुनुपर्छ । यसलाई गर्भनिरोधकको साधनका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । गर्भपतन सेवा महिलाको अधिकार हो ।” 

    
उहाँले बिस वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भपतनको सङ्ख्या बढ्नुमा असुरिक्षत यौनसम्पर्क, अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्नु र यौन तथा प्रजनन शिक्षाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनुजस्ता कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जनचेतनाको कमी, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभावलगायत चुनौती सुरक्षित गर्भपतन सेवामा रहेको छ ।  
”
    
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका वरिष्ठ स्त्रीरोग विज्ञेषज्ञ डा प्रेम पँगेनीले  पछिल्लो समय सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सङ्ख्यामा वृद्धिभएसँगै सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले “किशोरी तथा आमालाई अकालमा मृत्युको मुखबाट जोगाउने विभिन्न उपायमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा हो । यसलाई समुदायस्तरमा चेतना पु¥याउनुपर्छ । सकभर गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन दिन हुँदैन । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प बनाउनु हुँदैन ।”

    
उहाँका अनुसार अस्पतालमा असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने गम्भीर अवस्थामा समेत सेवाग्राही आउने गरेको जानकारी दिँदै गत वर्ष एकजनाको पनि निधन नभएको बताउनुभयो । 

डा पँगेनीले सरकारी अस्पतालमा सेवा निःशुल्क भएकाले यसका बारेमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ र्भपतन सेवा निःशुल्क भएकाले यसका बारेमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई जानकारी दिनु आवश्यक   छ ।  समस्या परेर नै महिलाले गर्भपतन सेवा लिने हुन् । यसमा समाजमा रहेका सरोकारवालाहरुको सकारात्मक धारणा आवश्यक छ ।”

    
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका सिनियर अहेब अधिकृत हरिलाल आचार्यले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउनका लागि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । सेवालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।” 

    
कार्यक्रममा सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले सुनौलो परिवार नेपालद्वारा प्रदान भइरहेका परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी विभिन्न सेवा एवं कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै   सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पुहँच वृद्धि गर्न  असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न  आवश्यक छ भन्नुभयोे । 

उहाँले “आफ्नो संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिराखेको, यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ११४३ हट लाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको छ ।” 

    
प्रबन्धक आचार्यका अनुसार सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा आफ्ना विभिन्न शहरमा रहेका क्लिनिक मार्फत् ४६ हजार  आठ सय ३५ लाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान  थियो । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सूचना तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिने सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ  ।  

    
सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । 

गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भलार्ई गर्भवतीको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।

    
यसैगरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरी बिना कुनै करकाप, धम्की, ललाइफकाइ, झुक्याइ वा प्रलोभन देखाई, लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ । 

    
‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा  गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भको सुरक्षित मानिन्छ । तालिम प्राप्त र अनुमति प्राप्त नर्सले मात्र यो औषधि वितरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन’ (एमभिए) विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारको माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्मको गर्भलाई कम्पिहेन्सिव इमरजेन्सी अब्सटेठी नियोनेटल कियर सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्यमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन ९डिएन्ड० गरिन्छ ।