गण्डकीका चार सय ६७ स्थानमा डढेलो

पाेखरा | बैशाख १७, २०८१

गण्डकीका चार सय ६७ स्थानमा डढेलो

गण्डकीः   गण्डकी प्रदेशका विभिन्न चार सय ६७ स्थानमा डढेलो लागेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म करिब आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको छ । सुक्खा याम लम्बिँदा डढेलोका घटना अझै बढ्ने देखिएको निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

 

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाहेक प्रदेशका दसवटै जिल्लामा डढेलोका घटना भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी नवलपुरमा झण्डै २५ सय ५३ हेक्टर र सबैभन्दा कम मनाङमा दुई हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको हो । सबैभन्दा बढी म्याग्दीमा ८१ र मनाङमा एक स्थानमा डढेलो लागेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।

 

नवलपुरमा ८० स्थानमा, पर्वतमा ५५, बागलुङमा ५२, स्याङ्जामा ५२, गोरखामा ५१, कास्कीमा ४५, तनहुँमा २६ र लमजुङमा २४ स्थानमा डढेलो लागेको उहाँको भनाइ छ । नवलपुरपछि सबैभन्दा बढी बागलुङमा १६ सय ८५ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको छ । पर्वतमा १४ सय १६ हेक्टर, म्याग्दीमा नौ सय २२, कास्कीमा सात सय ५०, स्याङ्जामा चार सय ९७, गोरखामा दुई सय १५, तनहुँमा एक सय ८४ र लमजुङमा ५१ हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

 

डढेलोले धनजनकोसमेत क्षति निम्ताएको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा डढेलो निभाउने क्रममा एक जनाको ज्यान गएको र दुई जना घाइते भएको उहाँको भनाइ छ । ताराखोला गाउँपालिकामा स्थानीयवासीको घरगोठ जलेको र पशुधनको क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीमा पनि डढेलो नियन्त्रणमा लिने क्रममा एक जना घाइते भएको जनाइएको छ ।

 

निर्देशनालयका अनुसार डढेलोबाट नवलपुरमा ८५ क्यूफिट काठ र एक चट्टा दाउरा क्षति भएको छ । वन क्षेत्रमा हुने बोटबिरुवा, वन्यजन्तु, काठ र दाउराको क्षति भने आँकलन नै गर्न नसकिने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । “डढेलोले वन क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, डढेलो अनियन्त्रित भएर मानव बस्तीतिर सर्दा पनि धनजनकोसमेत क्षति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

डढेलोले पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याइरहेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । नेपालमा मुख्य गरी फागुनदेखि जेठसम्ममा डढेलोका घटना बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश थापाले गर्मीयाममा वनमा हुने पातपतिङ्गर र घाँसदाउरा बढी प्रज्वलनशील हुने हुँदा डढेलो छिटो फैलने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदे वर्षा नहुनु, हावाहुरीको याम जस्ता कारणले पनि डढेलोले प्रश्रय पाउने गरेको उपसचिव थापाले बताउनुभयो ।

 

मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “५८ प्रतिशत जानीजानी, २२ प्रतिशत लापरबाही र २० प्रतिशत डढेलो दुर्घटनावश लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ”, उपसचिव थापाले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप घट्दा पनि डढेलोको प्रकोप बढिरहेको देखिन्छ ।”

 

आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रुप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन डढेलोका बहुअसर रहेको उपसचिव थापाले बताउनुभयो । “डेढेलोले जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदुषण निम्त्याउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो लाग्दा हुने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।”

 

डढेलोले माटोको प्राङ्गारिक तत्व नष्ट हुने, जनजन्तुको बासस्थान नासिनेलगायतका समस्या निम्तने गरेको उहाँको भनाइ छ । डढेलोले भू–क्षय, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपतका घटना पनि बढाउने उपसचिव थापाले बताउनुभयो । बर्सेनि बढीरहेको डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रयाप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उपसचिव थापाले बताउनुभयो ।

 

डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्डित गर्ने गरिएपनि यसमा कमी आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनचेतना फैलाउने र प्रचारप्रसारका काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सुक्खायामपूर्व नै डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गरलगायत जल्ने पदार्थ हटाउनुपर्ने उपसचिव थापाले बताउनुभयो । “वनमा अग्नि रेखाको निर्माण, सरसफाइ जस्ता कार्य नियमित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका लागि जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ ।”


 

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्