चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्झौता

मकवानपुर | चैत ३०, २०८०

चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्झौता

मकवानपुरः  चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका छ स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखबिच सहमति भएको हो । 

 

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनका गरी छ वटा पालिकासँग सम्झौता भएको हो ।

 

जसअनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सिमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । 

 

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।

 

यस्तै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

 

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले सात लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि उनीहरुको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 

सरकारले कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाहरुले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु भएको इरानको राज्य टेलिभिजनले पुष्टि गरेको छ । उनको निधनमा ४० दिन शोक घोषणा समेत गरिएको छ ।   यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वो...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते लामो तथा मध्यम दुरीका रात्रि बसहरू सञ्चालन नहुने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।   निर्वाचन आयोगले मतदानलाई लक्षित गर्दै फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि २१ ग...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।    यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।   ...

थप पढ्नुहोस्