साहको अध्यक्षतामा पहिलो नगरसभा बैठकको निर्णय, सार्वजनिक शौचालयलाई चिह्न प्रदान गरिने
काठमाडाैं | असार १७, २०७९
काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी संस्थासँग सम्झौता भएका सबै सार्वजनिक शौचालयलाई असार महिनाभित्र चिह्न प्रदान गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो नगरसभा बैठकले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि कामपाले ३३ निजी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर कामपाले सम्झौता भएका सबैमा एकै किसिमको चिह्न लगाउने काम गरिरहेको प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर सबैमा एकै प्रकारको सङ्केत चिह्न राख्न लागिएको हो । चिह्न राखिसकेपछि मात्र सम्झौता भएका संस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सङ्केत चिह्नमा गोलो घेराभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले ‘सार्वजनिक शौचालय’ लेखिएको छ । बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिह्न छ । सङ्केत चिह्नको पुछारमा अङ्ग्रेजी भाषामा ‘पब्लिक टवाइलेट’ लेखिएको छ । चिह्नकै आधारमा सर्वसाधारणले शौचालय प्रयोग गर्नसक्ने कामपाले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार करिब २०० शौचालय सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा १०० मा चिह्न लगाइसकेको छ भने अन्यमा पनि जारी छ । सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यमा कामपाले २५० शौचालय सार्वजनिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत गर्ने जिम्मा संस्थाकै हुनेछ । शौचालयको अवस्था अनुगमन गर्न दुवै पक्षबाट एक/एक प्रतिनिधि तोकिएको छ । उनीहरुले हरेक चार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने महानगरले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...
पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...
बन्दीपुर । पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

