काठमाडौं:    पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्दा सरकारले अगाडि सारेका कानुनका सन्दर्भमा धेरै छलफल, बहसभन्दा पनि संसद् अवरुद्धका कारण बढी समय खर्चिनुपर्ने स्थिति खडा भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या सम्बोधनमा अपेक्षाअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्लाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको महसुस भएको छ ।

संसद्मा पुगिसकेपछि मुलुकमा कस्ता–कस्ता कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन के–के हुन् भन्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल गरेर ती कानुन पारित गर्नेतर्फ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा त्यो गर्न सकेनौँ । जसले गर्दा धेरै महत्व राख्ने ऐन, कानुन अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेको अवस्था रह्यो ।

संसद् कानुन पारित गर्ने मात्र नभई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निकाय पनि हो । जनताका समस्या संसद्मार्फत सरकारलाई सहज र सचेत गराउनका लागि हामी तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्छ । आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सांसद, राजनीतिक दलले आ–आफ्ना सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्ने, सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आ–आफ्नो संसदीय दलमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ । समग्रमा संसद्को प्रमुख भूमिकामा सभामुख हुनुहुन्छ । सभामुखले पनि समितिबाट गर्नुपर्ने काम समयमा भए÷ भएन् ? समितिमा गएका कतिपय कानुनमा ढिलासुस्ती भएको छ÷छैन ? कसरी प्रभावकारीरूपमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ सशक्त भूमिका देखाउन आवश्यक रहेको छ ।

अबको अधिवेशनमा संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । सरकाले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका कानुन यथाशीघ्र ल्याउन सकोस् भन्ने जनताको चाहाना र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस भएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुन नबनेसम्म स्थानीय कानुनको औचित्य रहँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कानुन निर्माण गर्नुभएको छ । तर ती कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिनेगरी निर्माण भइरहेको पाइन्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेमा मात्र अबको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ।

सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु हो । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्ने गर्दछ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको भएता पनि अभ्यासको हिसाबले सङ्घीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारीरूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण प्रदेशको भूमिका सबल बनाउन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेषगरी युवा वर्ग बाह्य मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने बढ्दो क्रम छ । यो विषय आफैँमा सुःखद् पक्ष होइन । रोजगारीकै लागि शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा विदेश गएको अवस्था छ । तथापि मुलुकभित्रै धेरै सम्भावना छ । केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हामी राजनीतिक दलको नै हो । भएका कमी–कमजोरीलाई छलफल गरी सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने मात्र यी समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । 

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारलाई जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा आएका कतिपय आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा जनताका अपेक्षा पूर्णरूपमा साकार गर्न सकेका छैनौँ । अपेक्षाअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ सरकारले भएकै स्रोत साधनबाट कसरी बढीभन्दा बढी जनताका आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक, स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाएमा आम जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा थप मेरो दुई खालको भूमिका छ । एक, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कास्की जिल्ला । अर्को, समग्र दलित समुदाय । म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगेको छु । जनताका खानेपानी, सडकलगायतका विकास निर्माणका संरचना अपेक्षाका साथै सर्वसुलभ शिक्षा, स्वाथ्यको अधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । जिल्लाको समग्र विकासको लागि पनि म सङ्घीय सांसद भएको हिसाबले सिङ्गो जिल्लाका लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

मुलुकमा वर्तमान समयमा दलित समुदायको मुद्दाका विषय उठिरहेका छन् । जातीय विभेद, छुवाछूत, अन्तरजातीय विवाहका कारण भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू छन् । कानुुनविपरीत तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना देशभरि असङ्ख्यरूपमा घटेका छन् । पीडित जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि मैले कसरी सरकारको ध्यानाकर्षण तथा सचेत गराउन सक्छु । त्यसतर्फ मैले संसद्मार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
 

(गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका सांसद जीवन परियार नेपाली कांग्रेसबाट हाल समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । विसं २०४६ बाट राजनीतिमा आबद्ध भएका सांसद दोस्रो संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । उनी पार्टीको १४औँँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँग जोडिँदै आएका सांसद परियारले विसं २०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए ।)