पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाँदर आतंकले बाँझो रहेका गाउँका पाखाहरुमा गाँजा खेती गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

पोखराको नयाँबजारमा आजदेखि सुरु भएको​ समृद्धि स्टिल्स ३२ औं  राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी  प्रदेश सरकार गाँजा खेती र घरेलु मदिरा उत्पादनलाई वैधानिकता दिने तयारीमा रहेको पनि बताएका हुन् ।

अहिले गाउँहरु पूरा रित्तो छन् । बारीहरु बाँझो छन् । दिनदिनै गाउँका साथीहरु आउनुहुन्छ, गाउँका मान्छेको एउटै आवाज छ, बाँदर धपाइदे । बाँदर रोक्दे । बाँदर रोक्ने उपाय छैन,’बिहीबारबाट पोखरामा सुरु भएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले भने,‘ कम्तिमा बाँदरले गाँजा खाँदैन हेर्नुहोस् । मैले बुझेको यत्ति हो । त्यसैले बाँझो बारीमा गाँजा उत्पादन हुनसक्छ । त्यहाँ गाँजा रोप्ने हो । त्यसबाट औषधिजन्य उद्योग खोल्ने हो ।’

उनले प्रदेश सरकारको अवको अधिवेशनमा गाँजा खेती र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने दुई विधेयक दर्ता गरिने जानकारी दिए । 

बाँदर आतंकबारे बोल्ने क्रममा उनी त्यत्तिकै रोकिएन् । उनले थपे,‘ दुईवटा कुरा मैले नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु  । एउटा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ  गर्ने र अर्को गाजा खेतीलाई वैधानिकता दिने । गाँजा लागुपदार्थमात्र हैन ।   यहाँ दुईजना डीआइजी र सिडिओ साब पनि हुनुहुन्छ ।  म फेरि दोहो¥याएर भन्छु, गाँजा लागुपदार्थमात्र हैन, यो औषधिजन्य पदार्थ हो । यसको डाँठबाट औद्योगिक उत्पादन पनि हुँदो रहेछ हामीलाई चिन्ता छ कि, यसको दुरुपयोग नहोस् । एउटा मस्यौदा बनेको छ । घरेलु मदिरालाई कानूनी मान्यता दिने र गाँजालाई कानूनी मान्यता दिँदै औषधिजन्य र औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग गर्ने । सरोकारवाला निकायसँग अन्तिम छलफल गर्छौं । मेरो चाहना त, अस्ति नै एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो, पत्रकारले उडाँइदिनुभयो । श्रीलंकाले अहिले बाँदरको व्यापार गर्छ । खसीको व्यापार गर्न हुन्छ, बाख्राको व्यापार गर्न हुन्छ, बाँदरको किन हुँदैन ? मलाई पनि लागेको हो । बाँदर पनि पशु नै हो  आखिर । त्यसको व्यापार किन गर्न किन नहुने । कतिमात्रामा गर्ने ?  यहाँ पशु अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ । उहाँको कुरा पनि सुन्नुपर्ने होला । कति गर्न सकिन्छ ।’

उनले विश्वका धेरै देशले आफ्नो मौलिक मदिराको उत्पादनलाई वैधानिकता दिँदै प्रवद्र्धन गरेको दृष्टान्त दिँदै घरेलु मदिराले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता दिलाउने भएकाले वैधानिकताको पहल गरिएको पनि बताए । 

 उनले आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्ने क्रममा भने,‘ घरेलु मदिराको ब्राण्ड्रिङ,धेरै देशले गरेका छन् । चीनको माओथाइ रक्सी ब्राण्डिङ छ । जापानको छ । कि नेपालमा अरु रक्सी उत्पादन गर्न नपाइने भन्नुप¥यो । हैन भने किन घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नहुने ? हामी घरेलु रक्सीको ठूला उद्योग खोल्ने भनेको हैन । सानासाना घरेलु उद्योग खोल्ने भनेको हो । अहिले पनि लुकेर उत्पादन गरेको छ, लुकेर खाएको छ । धेरै मान्छेको जीविकोपार्जन भइरहेको छ । गुणस्तर नभएर कहिलेकाहिँ घरेलु रक्सी खाएर यति म¥यो भन्ने सुन्छौँ तर हामी त्यसलाई गुणस्तरीय उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ ।’  

संघलाई पर्खदैनौं, कानून बनाउँछौं 

 मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताले परिकल्पना गरे अनुसारका कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै अव संघको मुख नताक्ने र आवश्यक कानून बनाउने उद्घोष पनि गरे । 

‘संघीयता त आएको छ तर कानूनहरु संघीयताले अपेक्षा गरेअनुरुप बनाउन सकिएको छैन । तर हामीले एउटा संकल्प गरेका छौँ , संघको कानून पर्खेर बस्ने हो भने हाम्रो पर्फमेन्स र  लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन,’उनले. भने,‘ अव संघ सरकारले कानून बनाएन भने पनि हामी बनाउँछौं ।  त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्छ । बाझिएछ भने त्यो बेला जे गर्नुपर्छ गरौँला । ’

रोजगारी सिर्जनामा चुनौती 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०४६ सालको परिवर्तनपछि  खानेपानी, बाटो,शिक्षा,स्वास्थ्यको विकासमा देशले  फड्को मारे पनि देशमा रोजगारी सिर्जनामा चुक्दा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर पनि गरे । 
‘गाउँमा अहिले दक्ष र अदक्ष दुवैखालको जनशक्ति छैनन्, सवैभन्दा ठूलो चिन्ता यहीँनेर छ । हाम्रा क्रियाकलापहरु रोजगारी सिर्जनामा लक्षित हुनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र हामी आत्मनिर्भर बन्नसक्छौं । समुन्नत प्रदेश बनाउन सक्छौं,’उनले थपे ।  

उनले गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको बताउँदै पर्यटन उद्योगलाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ भन्नेबारे प्रदेश सरकारले गम्भीर रहेको पनि बताए ।  कुनै कानूनले पर्यटन उद्योगमा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘ हाम्रा कानूनका कारण भएका समस्या छन् भने खुलेर छलफल गर्न तयार छौँ । हामी छिट्टै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न तयार छौँ । राजधानी घोषणा भइसकेपछिका आवश्यकता के–के ह्ुन् भन्ने रिपोर्ट आइसकेपछि घोषणा गरिन्छ । त्यसले हुने त केही हैन तर आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ  हो,’उनले थपे । 

उनले फेवाताल संरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै आदेश कार्यान्वयनमा  सहजीकरण गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाइएको प्रष्ट पारे । 
 ‘अदालतले दिएको आदेशलाई पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । अवैध संरचना जति छन्, खाली गराउनू र वैध संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ । फेवातालको जति बढी सौन्दर्यकरण गरिन्छ,पर्यटन उद्योग त्यति नै फस्टाउँछ । त्यसैले फेवाको संरक्षण गर्नु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो,’उनले भने ।