काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोर्ष ९आइएमएफ० को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आज आइतबार नेपाल फर्किएको छ । बैठक मोरोक्कोको माराकेशमा आयोजना भएको थियो । 

बैठकमा वर्षभरि कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हासिल भएका प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबिच छलफल भएको थियो । संसारभरिका अर्थमन्त्रीहरू विश्व बैङ्कको गभर्नरको हैसियतमा सहभागी भएका थिए । यो वार्षिक बैठकहरूको साइडलाइनमा सहभागीबिच सामूहिक तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सञ्जालमा जोडिने अवसर समेत प्राप्त भएको थियो ।

नेपालले साइडलाइनमा आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी, कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चूँ क्युंग हो, युरोपियन युनियनका कमिसनर जुट्टा उर्पियालिनेन,  आइएमएफका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर बो ली, विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विश्वबैंक कै विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आँकिहिको निशिओसँग फरक–फरक दिन र समयमा भेटवार्ता गरेको थियो । 

विद्युतीय पूर्वाधारको महत्त्व र पूर्वशर्त, मानव पुँजी विकासमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणमा साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहुँच, मौसम परिवर्तनका सम्भाव्य प्रभावित २० देशको समूहको छलफलमा समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू बाँडिएर सहभागी भएका थिए । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सहसचिव सहितका सदस्य र नेपाल राष्ट्रबैंक तर्फबाट गभर्नर सहितको टोली सहभागी भएको थियो ।

आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, नवप्रवर्तनीय  वित्तीय उपकरणहरू साथै इक्विटी एक्सपोजरमा विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्ड मार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइएफसीको आगामी कन्ट्री पाटनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

आईएमएफका डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा नेपाली सन्दर्भ र परिवेश अनुसारको सुधार आवश्यक भएको विषय उठाउनु भएको थियो । ऋण लिँदाका कतिपय पूर्व सर्तहरूमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको सुधार पनि हुनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूलको सुधार मात्र दिगो र प्रभावकारी हुनसक्ने विचार राख्नु भएको थियो।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले युरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेनसँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई युरोपको आकाशमा उडान भर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रूपमा राख्नुभयो र यस विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भयो ।

कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री  चूँ क्यूङ हो सँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गर्नुभयो । चालू आ व को बजेटमा राखिएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने नीतिले निरन्तरता पाउने, भारतले वार्षिक १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकोले जलविद्युत, प्रसारण लाइन, आइ टि, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर रहेको, नेपाली कामदारले कोरियाको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको र कोरियन कम्पनीले नेपालमै लगानी गर्न सके झन् बढी लाभान्वित हुन सक्ने लगायतका विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 

त्यसैगरी कोरियन पक्षलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो। कोरियन पक्षले दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौता गर्न र कोरियाले सन २०३० मा आयोजना गर्न लागेको बुसान वर्ल्ड एक्सपो मा सहयोग एवम् समर्थन गर्न नेपाललाई अनुरोध समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै कोरियाको श्रम कानुन राम्रो रहेको र यसमा अझ सुधार गर्न तथा नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन अर्थमन्त्री डा। महतले कोरियन पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

विश्व बैक र आइएमएफमा नेपाल सहित ११ देशको भोटिङ ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गर्नु भएको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल जलवायु  परिवर्तनको गैरअनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकोले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैङ्कले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।  

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधाहरू परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्ब हुन नसकेकोले  कोटा पुनरावलोकन प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभयो । विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आँकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा रु १ खर्व ३० अर्वसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर भयो भने आइडिएको २१ औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको  प्रस्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको थियो ।

बैठकमा चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशतमात्र डिसवर्समेन्ट हुन सकेकोले यसमा सुधार गर्न आयोजनाको पूर्व तयारीमा, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । त्यसैगरी धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव समेत विश्वबैकका पदाधिकारीले दिएका थिए जसमा अर्थमन्त्री महत पनि सहमत हुनुभयो । 

अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात् रु ३९ अर्ब बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास ९ग्रिड० का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने छन् । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडल अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो जस अन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने छ । 

ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच हार्मोनाइजेसन हुने साथै जलवायुकोषको परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसमा विश्व बैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत रहेको छ । अर्थमन्त्री विश्व बैङ्कको र राष्ट्र बैकका गभर्नर आइएमएफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, अर्थ सचिव विश्वबैंकको वैकल्पिक गभर्नर तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव आइएमएफको वैकल्पिक गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।