पोखरा:     पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जनताको हितमा नभएको भन्दै पोखरामा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युुनियन (अनेरास्ववियु) ले विरोध जनाएको छ ।     पोखरा १ बगरस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको राजिनामा माग गर्दै नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।   उनीहरुले प्रदर्शनका क्रममा ‘मूल्य वृद्वि फिर्ता गर, नालायक सरकार राजीनामा दे, शेरे चोर देश छोड्’ लगायतका नारा लगाएका थिए । साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कस्कीले शुक्रबार अनेरास्ववियुका समर्थक माधव पौडेललाई पक्राउ गरेकाले विनाशर्त रिहाईको माग गरेका थिए । तस्वीर: अर्जुन गाहा (सुशान्त) /सुनगाभा न्यूज                    

पाेखरा:   गण्डकी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई के – कस्तो सेवा, सुविधा दिन सकिन्छ भनेर तयारी थालेको छ ।    हालै बसेको बैठकले सोही सुविधा दिन तयारी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य रहेका छन् ।    कार्यदलले तयार गर्ने मस्यौदाअनुरुप सेवा सुविधा तय हुनेछ । हाल कार्यदल पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि प्रमुख सचेतकसम्मलाई सेवा उपलब्ध गराउन गृहकार्य थालेको छ ।   प्रदेश सरकारकाकारण आर्थिक भार बढ्दै गएको आलोचना भइरहेकाबेला भूतपूर्व पदाधिकारीलाई समेत सेवा, सुविधा छुट्याउने तयारी भएपछि पोखरेलीको अभिमत लिनेक्रममा उनीहरुको भनाई सुनगाभा न्यूजले जस्ताकोतस्तै समेटेको छ ।    कदापि उचित होइन ​​ आनन्दराज मुल्मी पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ   यहाँ कस्तो राजनीतिक सोंचको विकास भएको छ बुझ्नै गाह्रो भयो । पदमा रहँदा त सेवाको नाममा सुविधा लिए लिए, भूपू भएपछि पनि जनताको करमा तर् मार्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको छर्लङ्ग छ, गरे त केवल आफ्नै लागि गरे भन्दा फरक पर्दैन ।    सिमित स्रोतबीच चलेको प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएपछि पनि सुविधा लिने सोंच कदापि उचित होइन । यदि, प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गर्छ भने म त्यसलाई विवेकपूर्ण निर्णय मान्दिन । राजनीतिलाई ‘सेवा’को ठाउँमा ‘जागिर’ मान्ने प्रवृत्तिको म सदैव विरोध गर्छु ।    जनता र प्रदेशवासीलाई लाटोसोझो ठानेर यस्तो काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो अनुचित हो । मलाई लाग्छ, सम्बन्धित दलहरुले यस्तो निर्णय पक्कै नगर्लान् ।    ‘नो इज नो’ कपिल कोइराला अध्यक्ष, उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश   पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुरक्षाको नाममा दिइने सेवा, सुविधाको कारण र तथ्य के हो ? विश्वमै आर्थिक मन्दी छ, कोरोना यथावत छ, युद्ध जारी छ । यस्तो बेलामा पूर्व भइसकेका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधान दिने निर्णयप्रति मेरा धारणा मात्र ‘नो’ हो ।  एशियामा पनि श्रीलंका टाट पल्टिसकेको छ । पाकिस्तान केही दिनभित्र श्रीलंकाकै हाराहारीमा पुग्दैछ । नेपालको अवस्था त्यो भन्दा गतिलो छैन भन्ने नेताहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौति गर्नुपर्ने बेला उल्टो खान खोज्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य छैन ।  सुरक्षा र थ्रेटको नाममा छुट्याइने बजेटले उल्टो उनीहरुलाई नै गिज्याउँछ । मेरो प्रश्न छ ‘के काम गरे र, उनीहरु असुरक्षित छन् ?’ सबै भूपूलाई सुरक्षा दिँदै जाने हो भने देशको सिंगो प्रहरी फोर्स उनीहरुकै पछि लगाउने अवस्था आउँछ ।  सेवा सुविधा लिने हो भने उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । आफ्नो सम्पत्ति छोरा, नातीलाई छुट्याएर राज्यकोषको दोहन गर्न पाइँदैन । मैले यसमा गण्डकी प्रदेशको नियत खराब छ भन्ने ठानेको छु ।  गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम भयो डा. उमानाथ बराल राजनीतिक विश्लेषक   मुलुकमा गणतन्त्रको आगमनपछि राष्ट्रपतिबाट जे–जस्तो परम्पराको सुरुवात गरियो त्यसैको देखासिकी प्रदेशले पनि सुरु ग¥यो । जनतामा सार्वभौमसत्ता केन्द्रित भएपछि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्नौ दैनिकीलाई झनै लक्जरी बनाउने काम भयो, जसको निरन्तरता प्रदेशमा भेटिएको छ ।  मूलतः विश्वमै राजनीतिलाई सेवा भनेर लिने गरिएको छ । तर यहाँ पेशा भइदियो । यसले ‘कमाउने’ परिपाटीको विकास गर्दा भूपू भइसकेपछि पनि रवाफ देखाउन सुरक्षाको नाममा सेवा लिने अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई ‘गुड’ भन्न सकिँदैन ।  यद्यपि, कुनै असल राजनीतिकर्मी छ र उसले निस्वार्थ काम गरेको छ भने उसलाई राज्यले सम्मान दिनु गलत भने होइन । तरैपनि शान, मानकोरुपमा राज्यले भूपूलाई खर्च गरिरहने हो भने त्यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश पुग्छ । विकास खर्च र बजेट नै विदेशी अनुदानमा निर्भर रहेको मुलुकमा फजुल खर्च बढाइरहने निर्णयले नेताहरु जनताप्रति अनुत्तरदायी छन् भन्ने ठहर्छ ।      जनतामारा निर्णय भयो भने सशक्त प्रतिकार हुन्छ रश्मी आचार्य उपसचिव, नेकपा एमाले, गण्डकी प्रदेश   भूतपूर्वलाई सुरक्षाको नाममा सेवा सुविधा दिने काम गर्नै नहुने विषय हो । यहाँ एमालेले पनि पाउँछ भन्ने कुरा भइरहेको छ । हाम्रो धारणा भनेको कहाँ, कसले पाउने होइन, यो त सरासर जनतामारा निर्र्णय हो । नेकपा एमाले यसको विपक्षमा छ ।    जनता महंगी र बेरोजगारले आहत भएकाबेला पूर्वप्रतिनिधिलाई झनै पाल्ने र पोस्ने काम गलत हो । एमालेले पनि पाउँछ भन्नेमा यो विषय किमार्थ जोडिदैन । राज्यकोषको दोहन गर्ने कुनैपनि निर्णयविरुद्ध हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।    आगामी २४ गते घोषणा हुने तयारी भइरहेको सुन्नमा आएको छ । घोषणामात्र होइन अहिले गठन गरिएको कार्यदल नै खारेज गर्नुपर्छ । कथंकदाचित् २४ गते सेवा सुविधा दिने निर्णय सदर भयो भने हामी सशक्त विरोध गर्छाैं ।    राज्यको ढुकुटीमा गिद्धे नजर सुशिला केसी अधिकारी केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी   अहिले गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरु, जो छिट्टै भूतपूर्व हुँदैछन्, उनीहरुलाई राज्यकोषबाट सुरक्षा वा अन्य जुनसुकै नाममा सेवा सुविधा दिने प्रयास भइरहेको छ, त्यसप्रति मेरो र दलकोतर्फबाट घोर आपत्ति छ ।    जनता दुख, पीडामा छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नै लागि आफैले सेवा सुविधा खुवाउने काम गर्नु भनेको राज्यको ढुकुटीमा गिद्धे नजर लगाउनु हो । वास्तवमा जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनै गाह्रो छ । त्यसमाथि अझ पछिसम्म पाल्ने काम कुनैपनि हिसाबले ठिक छैन ।    अझ, हाम्रो कुरा त संघ र स्थानीय सरकालाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो । देशलाई झनै अधोगतितर्फ धकेल्न संसदबाटै कानून बनाएर पास गर्ने तयारी भइरहकोमा मेरो विमति छ ।    अर्थतन्त्रले धाने ठिक, धानेन भने ... गणेशबहादुर भट्टराई पर्यटन व्यवसायी   नेपाली उखान ‘घाँटी हेरी हाँड निल्ने’ भने जस्तै हो । प्रदेशले आफै पैसाको जोहो गर्न सक्छ भने उहाँहरुलाई धेरथोर सुविधा दिनु नराम्रो हैन तर अर्थतन्त्रले धान्दैन वा संघबाट आएको बजेटमा सुरक्षाको नाममा सुविधान लिनु त पक्कै बेठिक हो ।    विकासका काममा समेत रिन लिने चलन छ अर्थात् हामी बाध्य छौं भने प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ । त्यसैत विभिन्न सरकारी निकायमा कामको तुलनामा कर्मचारी बढी भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।    सेवा सुविधा प्रदान गर्दा हामी कति उत्पादनमुखी छौं भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताकै करबाट लिने हो भने नागरिकस्तरबाटै त्यसको विरोध हुन्छ ।    ‘रिन मागेर घ्यू खाने’ काम भयो शंकर खराल, राप्रपा, कास्की   हामी स्पष्टरुपमा संघीयता विरोधी पार्टी हौं । प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रै माग छ । त्यसकारण प्रदेशका पदाधिकारीले पाँच वर्षपछि पनि सुरक्षाको बहानामा सेवा र मेवा लिने परिपार्टी बनाइन्छ भने राप्रपा आन्दोलन गर्छ ।    आफ्नो देश असफल राष्ट्र भइसक्न लागेको हेक्का नराखि खानेमात्रै ध्याउन्न गर्दा भोली जनस्तरबाट विद्रोह हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुप¥यो । वर्षेनी ५ अबै रुपैयाँको बजेट घाटा भइरहँदा पनि फेरि सुविधा लिन खोज्नुलाई रिन मागेर घ्यू खाने काम भन्नु बुझिन्छ ।    यहाँका पदाधिकारीले सुविधा लिए त्यसलाई नजिरकारुपा लिई भोली अन्य प्रदेशले पनि सेवा सुविधा लिने निश्चित छ । यसर्थ, यस किसिमका नीति, नियम बने देशमा छोटे राजाको संख्या झनै बढ्छ । यहाँ राजा मोटाउने हैन, जनता मोटाउने निर्णय गर्नु प¥यो ।    नागरिक समाजको आपत्ति छ इन्द्रकमल मानन्धर संयोजक, नागरिक समाज कास्की   भूतपूर्व पदाधिकारीलाई पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने समाचार आएलगत्तै हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिक समाज यस विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । जनता दुखमा परेका बेला जनप्रतिनिधि भने सेवा सुविधा थप्न लाग्नु जत्तिको दुखद खबर अरु के हुनसक्छ ?   सरकारले जनतालाई विदेशबाट विभिन्न सरसामानको आयातमा रोक लगाइरहेकाबेला आफु भने देशको ढुकुटी सक्न उद्दत देखिनु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपना हो । बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउँ बढेको छ । सरकार केवल रमिते बनेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैछ, यस्तो बेला सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गर्नु लाजमर्दाे विषय हो । 

बागलुङ:    एकै परिवारका दुई दृष्टिविहीन युवालाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ । रोजगारीको लागि आएल्यान्ड गएका बागलुङका व्यक्तिहरुले बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित लङ्गाउका दुई युवालाई आर्थिक सहयोग गरेका हुन् ।   युवा अवस्थामा आँखा गुमाएका ४२ वर्षीय खीमबहादुर थापा र ३४ वर्षीय अम्बरबहादुर थापालाई हाल आएल्यान्डमा रहेका अशोक मगर ‘प्रेम’ को पहलमा सङ्कलन भएको रु ९० हजार ८२१ सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ ।    बागलुङ समाज आल्यारण्डमा आबद्ध व्यक्ति र रोजगारीका लागि सोही स्थानमा रहेको जिल्लावासीबाट  रकम सङ्कलन गरिएको थियो ।    आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ती दृष्टिविहिनलाई सानी आमा र बुवाले हेरचाह गर्दै आएका छन् । चौध जनाको परिवार भएको र अर्थोपार्जन न्यून  भएकाले  उनीहरुलाई रेखदेख गर्न समस्या हुँदै आएको छ ।   बिहानदेखि बुलेकासम्म उनीहरुको रेखदेख, स्यारसुसार गर्नमै समय लाग्ने भएको र एक जनाको कमाइबाट मात्र ठूलो परिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सानी आमा डिलकुमारी थापाले बताउनुभयो ।   बाइस वर्षको उमेरदेखि  दुवैले आँखाको ज्योति गुमाएका थिए । रकम हस्तान्तरण गर्दै नेत्र ज्योति सङ्घका जिल्लाअध्यक्ष भरत पुरीले युवा अवस्थामा दृष्टिविहीन भए पनि परिवारसगै विदेशमा रहेका नेपालीको सहयोगबाट जीवनयापनमा केही सहज भएको बताउनुभयो ।

पोखरा:    स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जितसँगै पोखरामा पनि धन्यवाद र्‍याली  आयोजना गरिएको छ ।    काठमाण्डौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा गोपाल हमाललाई निर्वाचित गराएको भन्दै आम मतदातालाई स्वतन्त्र पोखरेली नागरिकहरुले र्‍याली आयोजना गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् ।   उनीहरुले ‘दलतन्त्रको दलदलबाट बाहिर निस्कौँ दासताको जन्जिरबाट मुक्ति खोजौँ’ भन्ने नाराका साथ पोखराको मानव अधिकारचोकबाट र्‍याली सुरु गरि महेन्द्रपुल नयांबजार, पृथ्वीचोक, न्यूरोड परिक्रमा गरेका थिए ।   सोही क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित भएका मेयरहरुको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए ।   तस्वीर: अर्जुन गाहा (सुशान्त) /सुनगाभा न्यूज                                      

काठमाडौं- कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले आज भक्तपुरको चाँगुनारायणबाट पक्राउ गरेको छ ।   प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गोरखाको बोर्लाङका डिलबहादुर दराईलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाका फरार प्रतिवादी भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडाल बस्ने ३८ वर्षका कैलास कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।   घटना विसं २०६६ मा भएको थियो । उनलाई आवश्यक कारवाहीकाल लागि आजै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा पठाइएको व्यूरोले सूचना जारी गरी जनाएको छ ।

  पोखराः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् गण्डकी प्रदेश कार्यालय (सिटिइभिटी ) ले म्यादि प्रहरीलाई निशुल्क सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा म्यादी प्रहरी भई सुरक्षा प्रदान गरेका म्यादी प्रहरीको माग अनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा सीपमुलक तालिम दिईने भएको हो ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् गण्डकी प्रदेश कार्यालय (सिटिइभिटी )ले जारी गरेको सुचना अनुसार पहिलो चरणमा किचन सहयोगी, वेटर, हाउस किपिङ, ईलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर र हाउस पेन्टरको तालिम सञ्चालन गरिने छ ।  उक्त तालिम आगामी २० गतेदेखि सुरु गरिने बताइएको छ ।   सो तालिम २७ दिनसम्म चल्नेछ ।  

कास्कीः   कास्कीको अन्न्पूर्ण गाउँपालिकाको कान्छो वडाध्यक्ष रमेश गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिका ९ को वडाध्यक्षको रुपमा २६ वर्षिय गुरुङले बिहिबार पदभार ग्रहण गरे । उनले सो अवसरमा बोल्दै  वडाबासीलाई सहज र सरल तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।    उनले आफ्नो वडालाई नमुना वडाको रुपमा विकास गर्नको लागि अगाडी बढ्ने बताए ।    उनले अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटकीय केन्द्र रहेको बताउदै अझ पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि विशेष पहल गर्ने बताए । उक्त क्षेत्रमा शाहसिक पदयात्राका लागि अन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल हुदै आएको छ ।      नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष गुरुङले सबै नागरिकलाई समान रुपको व्यवहार र सेवा प्रवाह गर्ने बताउदै जनप्रतिनिधिको असली परिचय आफुले दिन सधै तत्पर रहने प्रतिवद्धता जनाए ।    वडाबाटै भत्ता  नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतका जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता तथा अपांग तथा फरक क्षमता भएका नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको भत्तालाई वडाबाटै वितरण गर्ने जानकारी दिए । ‘वैंकसँग समन्वय गरेर सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका सबै भत्ताहरु वडाबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछु,  उनले भने, ‘गाउँघरमा भत्ताकै लागि दुख पाएको विगत छ । यसलाई अब सहजै पाउने वातावरण तय गर्नेछु ।’   गुरुङले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्थानीयहरुको स्वास्थ्य विमामा ५० प्रतिशत व्यहोर्ने निर्णयलाई वडामा पनि शत प्रतिशत लागु गर्ने बताए ।    उनले युवा, महिला तथा बालबालिका र अपांग तथा फरक क्षमता रहेका वडाबासीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रमहरु ल्याउने बताउदै भने, ‘हामीले क्षमता अभिवृद्धिसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि ल्याउनेछौं । अहिले सञ्चालनमा रहेका होमस्टेलाई पनि प्रवर्द्धन गरि थप पर्यटक भित्राउनका लागि पहल गर्नेछौं ।’

काठमाण्डौँ:     नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थानलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।   पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यका आधारमा मात्रै नेपालमा ठूलाठूला परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।   राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् उद्योगलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।   अध्यक्ष नेपालले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । पानीजहाज, भ्यूटावरलगायतका कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै उहाँले नेपाली युवालाई सीपयुक्त बनाउन दूरदृष्टि राख्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।    नेपालमा कति वटा राजमार्ग आवश्यकपर्ने विषयमा पनि वस्तुवादी दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।   नेपालले स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीतलाईसमेत जनभावनाका रुपमा स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णालाई पनि हेर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार समाप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।   समग्र नेपालको विकासको प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने, विकास प्रगति र न्यायोचित वितरणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने नेता नेपालको धारणा छ । नेपालले मनलाग्दी तवरले विमानस्थल निर्माण गरिएकामा समेत आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।   उहाँले लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसलाई रोकिएको भन्ने विषय आएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “सो विमानस्थलको विकल्प के  रिजनल हबका रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हो, विमानस्थल निर्माण रोकिनुका कारण के हो ” पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रश्न गर्नुभयो ।   भ्रष्टाचारको जालो तोड्नका लागि सरकारी निकायको तत्परताको जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचनका नाममा भोजभतेर गर्ने, कसलेभन्दा कसले बढी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको बताउनुभयो ।   अध्यक्ष नेपालले हाम्रै जीवनकालका देश समृद्ध बन्ने, विकास र समृद्धिको चाहनाले साकार रुप पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   सांसद प्रमोद साहले पछिल्ला चार वर्षमा सरकारी पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोध गर्ने परिपाटी रहेमा यस वर्षको कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, खानेपानी, विद्युत् उत्पादन प्रसारण लगायतका विषयलाई समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।    उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहने गरेकाले त्यसलाई मजबुत बनाएर लागिपर्न आग्रह गर्नुभयो ।   मानव सूचकाङ्कका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारलाई आरोप लगाउनुअघि आफ्नै पालामा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा पनि स्मरण गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो । 

भारत:    लागुऔषध मुद्दा खेपिरहेका बलिउड कलाकार शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई उनले गलत काम नगरेको   जनाउँदै लागू औषध नियन्त्रण विभागले सफाई दिएको छ ।    गत अक्टोवरमा एक पानी जहाजमा आर्यन र उनका १८ जना साथीलाई लागू औषधसहित विभागले पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि आर्यनबाट विभागले लागू औषध बरामद गरेको थिएन । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि दुई जना बाहेक सबै अभियुक्त धरौटीमा छुटेका थिए ।    सुरुमा विभागको मुम्बई कार्यालयले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियोभने पछि विभागको प्रधानकार्यालय नयाँदिल्लीका नायब महानिर्देशक नेतृत्वको विशेष अनुसन्धान टोलीले छानबिन गरेको थियो ।    यसैबीच, विभागले अन्य आरोपीविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको छ । गत मार्चमा विशेष अदालतले विभागलाई  आरोपपत्र दायर गर्न ६० दिनको म्याद दिएको थियो ।