काठमाडौँ :      चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको दिनलाई नै प्रत्येक वर्ष चुरे दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा यही असार २ गते आठौँ चुरे दिवस मनाइँदैछ । राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष एकै दिन कम्तीमा एक लाख रुख, फलफूलका बिरुवा र बाँस रोपी मनाउन लागेको छ ।

 

वृक्षरोपण अभियानको शुभारम्भ बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित विशाल सामुदायिक वनबाट गर्नुहुने र बाँकी देशभरका समितिका एकाइ तथा वन कार्यालयबाट हुनेछ । असार महिना वृक्षरोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तिमा पाँच लाख वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यो अभियानमा सबै सरोकारवालालाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ ।

    

समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले यो अभियानलाई निरन्तरता दिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘जनताको रहर, हरित सहर’ नारालाई समेत दृष्टिगत गरी समितिको पहल तथा समन्वयमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक करोड बाँस, अम्रिसोजस्ता प्रजाति र एक करोड रुख र फलफूल प्रजाति रोपी चुरे तराई मधेस  संक्षरण र त्यहाँका जनताका जीवनस्तर सुधार्ने गरी चुरे हरित अभियान सञ्चालन हुन लागेको बताउनुभयो ।

    

नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक मार्ग हो ।

    

बलौटे ढुङ्गा एवं माटो ढुङ्गाबाट बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ । अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरन र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै गतिविधिका कारण तराई मधेस मरुभूमिकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

  

 यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको थियो ।

    

राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि भूमिगत जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण, जमिन र बस्तीको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारजस्ता पक्षमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सकारात्मक सिकाइलाई अवलम्बन गर्दै सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई सहज र अझै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

  

 चुरे क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गल, वन्यजन्तु, कृषियोग्य जमिन, माटो, पानी, चट्टान, घाँसे मैदानको एकीकृत व्यवस्थापन गरी माटो र पानीको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै पानीजन्य समस्याको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले मात्र चुरे संरक्षण नहुने महसुुस भई समग्र चुरे तराई मधेस क्षेत्रलाई एउटा भूपरिधि र व्यवस्थापन एकाइ मानी सबै पक्षको एकीकृत व्यवस्थापनलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले जोड दिएको छ ।

    

चुरे संरक्षणको गहन अभिभारा पूरा गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्तालगायतको स्थानीय सङ्घ संस्था, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार एवं सबैलाई धन्यवाद दिँदै समितिले चुरे संरक्षणको ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफापानी सबैलाई’ भन्ने साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

    

यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्षरूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा नै यस कार्यलाई सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

  

 चुरेको गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट अति न्यून रहेको कुरा सांसदले उठान गरेपछि उहाँले आगामी दिनमा बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चुरेमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सजग रहेको सन्दर्भमा वनमन्त्री यादवले सीमित संस्थागत संरचना, स्रोत, साधनका बाबजुद नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विषयगत अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।