काठमाडौं:    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी)ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्रको वितरण सुरु गरेसँगै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको ट्याकिङ गर्ने भएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि ट्याकिङ गर्ने भएको हो ।

शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइएको बताउँदै दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको विवरण अनलाइनमै राख्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ‘बैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ को दफा ५ उपदफा ३ (ञ) अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाको परामर्शमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने विद्यार्थीहरुको आवेदन फारम भर्दा परामर्शदाताको सिफारिशपत्र (अन्डरट्याकिङ लेटर) अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यो सँगै दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको विवरण मात्रै अनलाइनमा राखिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन प्रणालिमा सूचिकृत शैक्षिक परामर्श संस्था बाहेक दर्ता नभएका संस्थाहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा विद्यार्थी पठाउन र परामर्श दिन पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी जापानमा भाषा अध्ययनका लागि पठाउने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पेश नगर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले परामर्श दिन पाउने छैनन् ।

नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी जारी नहुने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा दर्ता भएका तर नेपालमा दर्ता नभएका कुनैपनि शैक्षिक परामर्श संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी जारी नगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा रहेर गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने गरेको, राजस्व छलि गरेको र कमिशनका लागि उनीहरुको नाम सहित सिओई र अफरलेटर आउने गरेको बताउँदै अबदेखि दर्ता नभएका संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी नदिने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाहरुको विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै एनओसीका लागि नेपालमा दर्ता नभएका शैक्षिक परामर्श संस्था तथा एजेन्टको नाममा जारी भएका सिओई र अफरलेटर अपलोड गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्नुका साथै कालो सूचिमा राखिने जनाएको छ ।