अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं | जेठ २, २०८०

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश तस्बिर फाइल

काठमाडौ:   सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।


न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । 


उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
 

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यान्वयन हुने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा आफू जुटेको बताउनुभएको छ ।  शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौंः   सरकारले १०० रुपियाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखेर नयाँ डिजाइ...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले सुदूरपश्चिममा बनेका दुनाटपरी गण्डकीमा बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।   सुदूरपश्चिमबाट दुनाटपरीको बजारी...

थप पढ्नुहोस्