अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं | जेठ २, २०८०
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यान्वयन हुने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा आफू जुटेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्...
काठमाडौंः सरकारले १०० रुपियाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखेर नयाँ डिजाइ...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्ली राज भट्टले सुदूरपश्चिममा बनेका दुनाटपरी गण्डकीमा बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमबाट दुनाटपरीको बजारी...