पछिल्लो समय सहकारीले १० हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एक्सनमा जाने भएको छ । 
 

महासंंघले सहकारीलाई थप संकटमा फस्न नदिन र बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सहकारी समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले देशभर रहेका सहकारी संस्थामा आर्थिक समस्या देखिएको भन्दै समाधानार्थ समिति बनाइएको बताएकी छिन् । 

‘सहकारीमा आर्थिक समस्या देशभर रहेको पाइयो’ संयोजक मल्लले भनिन् ‘अब ऋणी र सञ्चालक समिति सदस्यहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’ सहकारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालक समिति सदस्यहरुले पनि आफ्नै संस्थाबाट कारोबार गर्ने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्न आवश्यक भएको मल्लको ठहर छ । 

‘आफै लगानी र सहकार्य गर्ने र ऋण पनि लिन मिल्ने भएपछि सञ्चालकहरुको सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्न आवश्यक छ’ मल्लले भनिन् । मल्लका अनुसार यही माग राख्दै संघ र सातै प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ । 

त्यस्तै, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्नेगरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मल्लले बताइन् । 

समितिले सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधानार्थ सहुलियत ब्याजदरमा सहकारीलाई ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत रहेको छ । 

महासंघका कार्यसमिति सदस्य खेमबहादुर पाठकले पनि सहकारीका सञ्चालक समितिलाई झनै उत्तरदायी बनाउन उनहिरुको सम्पत्ति रोक्को गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऋणीको सम्पत्तिमात्र हैन स्वयं सञ्चालकहरुको पनि रोक्का गर्ने हाम्रो माग हो’ पाठकले भने । 

समितिको कार्यक्रमअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि महासंघले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । महासंघको प्रतिनिधि रामबहादुर जिसीले सहकारी मन्त्रालय हाल आर्थिक मन्त्रालय मातहत रहेको भएपनि हाल रिक्त रहेकाले रजिष्ट्रारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएका छन् । 

माग पुरा गर्न समितिले सरकारलाई जेठ २ गतेसम्म अल्टिमेटम दिएको छ । यसबीच माग पुरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउने महासंघले जनाएको छ ।  

विभिन्न सहकारीमा देशभर अनुमानित ७४ लाख सदस्य आबद्ध रहेका छन् ।