राजविराज : बिरामी श्रीमतीलाई बलात्कार गर्ने एक युवकलाई कैद सजाय भएको छ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–७ खर्साल टोलमा डेरा गरी बस्ने २२ वर्षीय युवकलाई वैवाहिक बलात्कारको अभियोगमा एक महिना कैद सजाय भएको अदालतले जनाएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्नामको इजलाशले कैद सजायका साथै ३० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र फौजदारी कसूर पीडित राहत कोषमा २ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाउने फैसला समेत सुनाएको छ।

अदालतले दुवैको नाम गोप्य राखेको छ। उनीहरुले प्रेम विवाह गरेको बताइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी नसाको सुरमा आएका श्रीमानले मुख थुनेर बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छिन्।

बिरामी रहेको बताउँदै श्रीमानलाई रोक्दा नमानी गालीगलौज गरी गत साउन १९ गते बलात्कार भएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साउन २२ गते उजुरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गरी उजुरी दर्ता गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलाशले भदौ १६ गते ३० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि रिहा भएका थिए।

वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउन अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा रिट हालेकी थिइन्। जसमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा २०५९ वैशाख १९ गते  परमादेश दिएको थियो। परमादेशको चार वर्षपछि कानून बन्यो।

लैंगिक समानता कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन–२०६३’ मा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी श्रीमान्ले गर्ने वैवाहिक बलात्कारमा ३ देखि ६ महीनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७२’ ले दण्ड–सजाय बढाएर तीनदेखि पाँच वर्ष पुर्‍याएको थियो।

ऐनअनुसार वैवाहिक बलात्कारको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट श्रीमतीलाई तत्काल वा मुद्दा किनारा नहुँदासम्म दुवै एकै ठाउँमा बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था भए श्रीमानलाई तत्काल अलग बस्न अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४’ को दफा २१९ को उपदफा ४ अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ। 

न्यूनतम कैद–सजाय नतोकी ‘पाँच वर्षसम्म’ उल्लेख भएकाले न्यायाधीशले एक दिन वा एक घन्टा मात्रै पनि कैद–सजायको फैसला गर्न सक्नेछन्।