आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै उभिन्छु: कानूनमन्त्री गाहामगर
पाेखरा | माघ २१, २०७९
कास्की: गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री गाहामगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उनले कानूनको कार्यान्वयनमा आउने बाँधा हटाउनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरि अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार संरक्षणको पक्षमा सधै लागिरहने सुनाए । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरक्षणको व्यवस्था प्रष्ट छ । यसको कार्यान्वयन र संरक्षणको पक्षमा म सधै रहनेछु ।’ मन्त्री गाहामगरले भने ।
मन्त्री गाहामगरले कानून निर्माणसँगसँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबैसँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्द नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताइन् । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याइन् । बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उनले धारणा राखिन् ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य कुसुम बुढामगरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाएको बताउदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सभासद कल्पना तिवारीले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइन् । नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न नसके सम्म सरकारी लक्ष्य र उद्देश्यको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।
सभासद भक्त कुँबरले कानून अभावका कारण नागरिकहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताए । कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इन्सेकले नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गराउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उनले बताए ।
सभासद सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गरे । संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेटने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।
सो कार्यशालामा महिला अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुसहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौँ: कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौँथो दिन आज गाईको पूजाआजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । ...
नेपाल संवत् ११४५ शनिबार देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । यस संवत्लाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विसं ९३७ (इ सं ८८०) मा गरिब जनता...
नेपालले अष्ट्रेलियालाई ११ रनले पराजित गर्दै हङकङ सिक्सेस प्रतियोगिताको क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकाल्दै क्वाटर फाइनलमा पुगेको हो । शुक्रबार भएको पहिलो खेलम...
