काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताउँदै त्यसका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी भएको बताउनुभएको छ ।

मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको यो कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा पृथक र मौलिक लाग्यो । यहाँ तपाईंहरूले एकल महिलाका हकअधिकारका पक्षमा जे–जति मुद्दा उठाउनुभएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।”     

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा एकल महिलाका लागि कोटा छुट्टाउनुपर्ने माग न्यायोचित भएको पनि बताउनुभयो । “यो न्यायोचित माग हो । यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ । एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे तपाईहरूले जेजति प्रश्न उठाउनुभएको छ, ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनीहरू सम्बोधन गरिनेछ ।”     

सत्ताइस वर्षको अवधिमा एकल महिला समूहले प्राप्त गरेको उपलब्धि र ख्यातिको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यस अवधिमा तपाईंहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि, एकल महिलाको एकता र सहकार्यका निम्ति गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गरेको ख्याति र सम्मानको म उच्च प्रशंसा गर्दछु ।”    
 

महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हजारौँ महिलाले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “गरिब, पिछडिएका महिलाले आफ्नो पहिचान, अधिकार र मुक्तिका निम्ति गरेको सङ्घषघर्षकै कारण समाज र राजनीति यहाँसम्म आएको छ । उहाँहरुले सङ्घर्ष र बलिदानीको उच्च कीर्तिमानी नराखेको रगत नबगाएको भए हामी यहाँसम्म आउने थिएनौँ ।”     

महिलाको सहभागिता र भूमिकाबिना संसारमा कहीँ पनि परिवर्तन नभएको भन्दै उहाँले महिलाको सङ्घर्षका कारण आज राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । “स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व भए पनि यो अझै पर्याप्त छैन । पुरूष सरह महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्न थप प्रयत्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     

प्रधानमन्त्रीले कानुनमा भएको प्रगतिशिल व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रो समाज र संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याएर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सामाजिक जागरणको अभियान जरुरी छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।