आसन्न निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब देशको सर्वाेच्च पद मानिने राष्ट्रपतिको छनौट तयारीमा राजनीतिक दलहरु जुटेका छन् ।

मुलुकमा अल्पमतको गठजोडबाट आगामी सरकार निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेकाले कसको भागमा राष्ट्रपति पर्ने भन्ने चासो आम जनतालाई भन्दा राजनीतिक दलहरुलाई बढी छ । यसअघि अप्रत्यक्षरुपमा केही राजनीतिक नेताहरुले राष्ट्रपति बन्न इच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । राजीतिक बाटोबाट पदमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रणालीबाट दाल नगलेपछि मनोनयको आशमा समेत नेताहरु बस्ने गरेका छन् ।​ कहिँ कतैबाट केही उपाय नलागेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउन चलखेल सुरु हुनु स्वभाविक भइसकेको छ । 

राजनीतिक दलहरु भागबण्डामा पद बाँडफाँडमा जुटिरहँदा आम नेपालीहरु भने गैर राजनीतिक व्यक्ति सर्वाेच्च पदमा पुगुन् भन्ने अपेक्षा राख्न थालेका छन् । दलमा वर्षाैसम्म पद र अवसर पाएका नेताहरु कुनै न कुनै कोणबाट आलोचित भएको पाइन्छ ।

प्रतिष्पर्धा र अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएपनि पुनः राष्ट्रपतिमा चयन हुन गरिने लबिङ्ले देशको अन्तर्राष्ट्रि छविलाई उँचो बनाउँन कदापि सक्दैन । यथार्थमा भन्दा दलका कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिमा सुशोभित भएको सुहाउँदैन पनि । संसदभित्र चयन गरिने सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदमा जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि सोही भागबण्डामार्फत चयन गरिने परिपाटीलाई अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । 

हालसम्म मुलुकले दुई जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ । र, दुबै राष्ट्रपति नचाहेर पनि विवादित भएका छन् । दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति भएपछि  लालमाेहर लगाउन पठाइने विधेयककारण विवादित हुनु सामान्य पनि हो ।

राष्ट्रपति जुन दलको सिफारिशमा चयन भएको छ, अर्काे दलले उक्त व्यक्ति र पदलाई विपक्षी ठान्ने चलन छ । जसले गर्दा विधेयककै कारण ‘विवाद’ सृजना हुने गरेको यसअिघका उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । यसर्थ, अब कुनै दल विशेषले पाएको भागको आधारमा उसको कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति चयन नगरी गैरराजनीति व्यक्तिलाई छनौट गर्न सके व्यक्ति, पद र व्यवस्थाकै शोभा बढ्न सक्छ ।

छिमेकी मुलुकबाट बिहारी शैलीको राजनीतिलाई यहाँ पच्छ्याएर बदनामी कमाउनेमात्र हैन  असल परम्पराकोरुपमा रहेको राष्ट्रपति छनौटको मापदण्डलाई समेत सिको गर्न सके आगामी दिनमा राष्ट्रपति विवादित हुने छैनन् ।