काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?

दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?

तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ?

चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ?