काठमाडौँ । हरेक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने सरकारको योजना क्रमशः पूरा हुने चरणमा अगाडि बढेको छ । सरकारको योजनाअनुसार नै काम भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी रहेका सबै नेपालीको घरमासमेत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुग्नेछ ।

 

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कूल  चार सय ७६ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएका छन् । त्यस्तै दुई सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेको छ ।

 

यस्तै ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ । विशेषगरी कर्णालीका केही स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । ती क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउनका लागि प्राधिकरणले रु २८ अर्ब बराबरको स्रोतको प्रबन्ध गरी बोलपत्रसमेत गरिसकेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुलीको सहज पहुँच पुर्याउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

 

प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र शून्य दशमलब १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् ।

 

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव  ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । विवरणानुसार प्रदेश नं १ मा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ ।

 

कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएको  छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

 

यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

 

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा  ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

 

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

 

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो)लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

 

“आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२ दशमलव १६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२ दशमलव  ५१ प्रतिशतमा पुगेको छ ।  सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
 

 

भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ ।  त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

 

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट  २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु २८ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ ।

 

सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

 

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।”