प्रदेश प्रमुख समक्ष महालेखाले पेश गर्‍यो वार्षिक प्रतिवेदन

आर्थिक अनुशासन भएमात्रै सुशासन: प्रदेश प्रमुख भट्ट

पाेखरा | जेठ २, २०८२

प्रदेश प्रमुख समक्ष महालेखाले पेश गर्‍यो वार्षिक प्रतिवेदन

पोखरा:   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 


महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को सातौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेश गर्नुभएको हो ।  


नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।


प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । ‘आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो– ‘ बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका तीनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुुपर्दछ ।’


प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षक कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।


उहाँले बेरुजु फर्छ्यौटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।  प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो ।


उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो । 


उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फर्छ्यौटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धनमार्फत् सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । 


उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले भन्नुभयो – ‘सोका लागि प्रदेश सभाका लेखा समितिमा प्रतिवेदन उपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।’


कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव– महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझा लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पोखरा:   टुबोर्गको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित चौथों सिमपानी साँझबाट करिब ७ लाख संकलन भएको छ ।   शुभ दिपावलीको अवसरमा त्रिशक्ति समाज सेवा क्लबले आयोजना गरेको देउसी भैलो तथा सांस्कृतिक कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् ।   राजनीतिक यात्राको आर...

थप पढ्नुहोस्

उदयपुर:  सबै मानिसको आ–आफ्ना सपना लक्ष्यहरु रहेका हुन्छन्, कसैको लक्ष्य सङ्घर्षका क्रममा पूरा हुन्छ भने कसैले लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत रहँदै गर्दा अचानक बीचमा जीवनलीला नै अन्त्य भएर यो संसारबाट सधैँ...

थप पढ्नुहोस्