शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा पनि गोदाममै पाठ्यपुस्तक

सुर्खेत | चैत २५, २०८१

शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा पनि गोदाममै पाठ्यपुस्तक तस्बिर फाइल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक पुग्ने सम्भावना घटेको छ । 


विक्रेताले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रदेश कार्यालयबाट किताव समयमै खरिद नगर्दा भर्ना अभियानसँगै विद्यार्थीको हातमा किताव पुग्ने सम्भावना घटेको हो ।

    
कुल २५ हजार सेट किताबमध्ये प्रदेशको गोदाममा १७ हजार किताब थन्किएका छन् । जनक शिक्षाले समयमै किताब छापेर गोदाममा स्टोर गरेपनि किताब लिन बिक्रेता नआउँदा गोदाममै थन्किएको हो । 


निजी क्षेत्रले पुरानो स्टक देखाउँदै कमिसन बढी दिएर किताब बिक्री गर्दा जनक शिक्षामा किताब खरिद गर्न विक्रेता कम आएको आरोप लगाएको छ । सरकारले कक्षा १ र ५ जनक शिक्षालाई छाप्न लगाएको थियो । सोही किताब निजी क्षेत्रले पनि छापेर कमिसन दिइ बिक्री गरेको जनक शिक्षाको आरोप छ ।  

    
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा पाठ्यपुस्तक बिक्री सुरु भएपनि गोदाममै थन्क्याउनु परेको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लास्थित पुस्तक बिक्रेताले पुस्तक खरिद गर्न नआएका कारण लिमिडेटको गोदाममा पुस्तक थन्किएको प्रदेश प्रमुख भैरवबाबु पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ६६ प्रतिशत पनि पुस्तक बिक्री भएको छैन । 

    
स्थानीय तहले बिक्रेतालाई रकम दिएर पुस्तक ढुवानी गर्ने गरेको छ । डोल्पामा फागुनमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनेगर्दछ । त्यहाँ हालसम्म किताब पुग्न सकेको छैन । 

    
जनक शिक्षाले पुस्तक विक्रेतालाई जिल्लाअनुसारको कमिसन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत र हुम्लाले सुर्खेतबाट पुस्तक खरिद गर्दै आएका छन् । 

पोखरा:  १४ ओेैं पोखरा महोत्सवको तयारी तीब्र पारिएको छ । युनाइटेड क्लव पोखराको आयोजनामा आगामी पुषको २९ देखि माघको ११ गते सम्म पोखराको अमरसिंह खेल मैदानमा आयोजना हुने १४ ओैं पोखराको महोत्सवको तयारी त...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:    पोखरामा बुधबारदेखि १६ औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा पाँचौ मेयर कप विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।  पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा सुरु भएको प्रतिय...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र करका दरहरूमा सुधार गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  ...

थप पढ्नुहोस्