मुआब्जा नपाएपछि जलविद्युत आयोजना बन्द

खोटाङ | चैत ५, २०८१

मुआब्जा नपाएपछि जलविद्युत आयोजना बन्द

खोटाङ:   केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएपछि आयोजना नै बन्द गराएका छन् ।

 

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमाना स्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन् ।

 

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

 

केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

 

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्न नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए ।

 

“रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन्”, उनले भने, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पानी खोलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ ।”

काठमाडौं:  नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँले घटाएको छ । यस्तै, डिजल र मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले बढाइएको छ । यस्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  सरकारले कोदोजन्य बालीहरूको आयात रोक्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले पहिलोपटक शुक्रबार राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउने भएको छ ।  कोदोजन्य बालीले साना किसानको आयआर्जन बढाउन, खाद्य...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गएको वर्ष चार वर्ष यताकै उच्च प्रगति हाँसिल गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिइएको...

थप पढ्नुहोस्