स्लेट तथा ढुङ्गा खानी उत्खनन गर्न पाइने
म्याग्दी | चैत २, २०८१
म्याग्दी: म्याग्दीको यहाँको मालिका गाउँपालिका–२ रुमका स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा भएका स्लेट तथा ढुङ्गा खानी उत्खनन् गर्न पाउने भएका छन् ।
गाउँपालिकाले गाउँ सभामार्फत ढुङ्गा खानी तथा उत्खनन्सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।
रुम गाउँको सिरानमा रहेको डुडे लेक तथा निजी जग्गा, पाखो र खरबारीमा घर छाउनी ढुङ्गा, स्लेट र औषधीजन्य जडिबुटीको खानी भएपनि सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अभावमा उत्खनन् हुन सकेका थिएनन् । ऐन पारित भएसँगै निजी जग्गामा रहेका स्लेट (ढुङ्गा) खानी दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
यहाँको पाखो तथा निजी जग्गामा भएका ढुङ्गा खानीलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरेमा स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै गाउँपालिकालाई समेत आम्दानी हुने स्थानीय टेकबहादुर रोकाले जानकारी दिनुभयो ।
“यहाँको स्लेट र ढुङ्गा गुणस्तरका हिसाबले साह्रै उत्कृष्ट छन् । प्रविधि र प्रशोधनको व्यवस्था हुने हो भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँको स्लेट अब्बल ठहरिने सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
रुमका विभिन्न ७ ठाउँमा स्लेट खानी छन् । व्यक्तिगत जग्गा र पाखोमा समेत स्लेट खानी रहेको स्थानीय जगबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । केही वर्ष अघिसम्म म्याग्दी,पर्वत, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीलगायतबाट घर छाउने ढुङ्गाको माग आउने गर्दथ्यो ।
सभाबाट पारित भएको ढुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा स्लेट खानी सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीयवासीले ढुङ्गा खानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका थिए ।
पोखरा: १४ ओेैं पोखरा महोत्सवको तयारी तीब्र पारिएको छ । युनाइटेड क्लव पोखराको आयोजनामा आगामी पुषको २९ देखि माघको ११ गते सम्म पोखराको अमरसिंह खेल मैदानमा आयोजना हुने १४ ओैं पोखराको महोत्सवको तयारी त...
पोखरा: पोखरामा बुधबारदेखि १६ औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा पाँचौ मेयर कप विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा सुरु भएको प्रतिय...
काठमाडौं: नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र करका दरहरूमा सुधार गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ...
