चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक फिर्ता लियो
जनकपुरधाम | माघ ११, २०८१
जनकपुर: प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक मधेस प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
विधेयकको मधेसमा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले आजको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा थारू, मगहीलगायत भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु परेको हो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले भ्रमपूर्ण तथा मिथ्यापूर्ण सूचना आजको समाज र विशेषगरी युवा पुस्ताका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको बताएका छन् । ...
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही गरेको छ । महामन्त्रीद्वयसहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही ग...
काठमाडौं: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण अनुसार, १७ चुनाव चिह्न...
