इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर

काठमाडाैं | पुस २८, २०८१

इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर

काठमाडौं:    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ ।

    
श्रेष्ठसँग भएको रु चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ दशमलव ५४ पैसाको स्रोत नखुलेको उल्लेख गर्दै आज अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

    
इन्जिनियर श्रेष्ठले लामो समय सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा निर्माण हुने संरचनाबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमिसन लिई काठमाडौं, ललितपुरलगायतका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा तथा गाडी खरिद, विभिन्न कम्पनीमा लगानी र विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा समेत जग्गा जमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाइ स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले आरोप–पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

    
श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बुबा हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठ समेतका नाममा राखेको देखिएको आयोगको दाबी छ । 

    
आयोगले श्रेष्ठको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ९ग०, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ९ख० बमोजिम जफतको माग गरेको छ । आयोगले श्रेष्ठकी पत्नी, बुबा, आमा र छोरालाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

पोखरा:    कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा माघे सक्रान्ती मेलामा भएको ठेलो प्रतियोगितामा निरज गुरुङले उपाधि जितेका छन् ।    यो उपाधिसँगै उनी २०६५ सालयता ८ पटक विजयी बनिसकेका...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बिहीबार हुने प्रथम दीक्षान्त समारोहमा ४३ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन् ।   प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुन लागेको दीक्षान्त सम...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन्&n...

थप पढ्नुहोस्