त्रिशूली:   नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी थप गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल यस आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी छ । उनले भने, “अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।”

कारागारको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भए पनि भन्सा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउने क्रम जारी छ ।

यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।

केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवं औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।

सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।” महानिर्देशक भट्टराईले भने, “देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका-६ स्थित खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयअनुरुप निर्माण गरेको यस कारागारको गुरुयोजनाअनुरुप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।