बाह्र निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडाैं | पुस १८, २०८१
काठमाडौं: सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ ।
पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा योजनाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम स्वरुप तयार गरिएको प्रथम नगर ऊर्जा योजना पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनरा...
काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न विभिन्न तीन वटा टो...
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन वा ...
