मदिरा सेवन र बिक्री गर्नेलाई ढुङ्गा बोकाइने
डोटी | साउन ५, २०७९

डोटी: यहाँका स्थानीय तहले मदिरा सेवन तथा विक्री वितण समेत रोक्न आ–आफ्नै निर्णय गरेका छन् । केआइसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ सलेनाले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्नेलाई ढुङ्गा बोकाउने निर्णय गरेको छ । उक्त वडामा कसैले मदिरा सेवन गरे १५ दिन र बिक्री गर्नेलाई वडा कार्यालयसम्म एक महिना ढुङ्गा बोकाउने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष दिलबहादुर बलायरले जानकारी दिनुभयो । वडामा मदिरा बिक्री वितरण गर्दै आएका व्यापारी तथा वडावासीसँगको छलफलपश्चात् उक्त निर्णय गरिएको हो । वडामा सञ्चालन हुने गाडीमा मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई समेत एक महिना गाडी ‘होल्ड’ राख्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी जिल्लाकै आदर्श गाउँपालिकाले यही साउन १ गतेदेखि मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई रु ४० हजार जरिवाना तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई रु ३० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मदिरा सेवन गर्नेलाई पहिलोपटक रु दुई हजार ५०० र दोस्रो पटक सेवन गर्नेलाई रु पाँच हजार जरिवाना तोक्ने निर्णय गरिएको छ । सायल गाउँपालिकाले पनि आफ्ना पालिकाभरिमा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशी जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा नौवटा स्थानीय तह रहे पनि अन्य पालिकामा भने मदिरा बिक्री वितरण, ओसारपसार तथा सेवनमा कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा लाइसेन्स लिएर मदिरा बिक्री वितरण भइरहेकाले तिनीहरुलाई के गर्ने र कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बाजी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...
काठमाडौं: तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...
गण्डकी: लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...