काठमाडौं:     समता फाउण्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘दलित मानव अधिकार पुरस्तक–२०८०’ आज सार्वजनिक गरिएको छ । 

    
फाउण्डेसनले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियाका अवसरमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियार र फाउण्डेसनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 
    
    
फाउण्डेसनका अनुसार विसं २०८० मा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा १२ वटा ९१७ प्रतिशत० घटना भएका छन् भने सात वटा उजुरी दर्ता र एक वटा मिलापत्र गरिएको छ । 

    
त्यसैगरी पेसा, व्यवसाय तथा श्रममा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा पाँच ९८ प्रतिशत० वटा घटना भएका छन् भने तीन वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ र तीमध्ये एक वटा घटना विदेशी भूमिमा ९जापानको टोकियोस्थित रेस्टुरेन्ट० भएको छ । 

    
“अन्तरजातीय विवाहमा जातका आधारमा विभेदका १० ९१७ प्रतिशत० वटा घटना भएका छन् भने छ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । १० वटामध्ये दुई वटा घटनापीडितलाई झुठो मुद्दा लगाइको घटना छ”, अध्ययन पुस्तकमा भनिएको छ । 

    
त्यसैगरी जातका आधारमा गाली बेइज्जती, अपमान, कुटपिट, धम्कीका २९ ९४८ प्रतिशत० घटना भएको, २५ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा गएको र दुई वटा घटनामा कानुनी कारबाही भएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा मदनप्रसादले जानकारी दिनुभयो ।  

    
त्यसैगरी धार्मिकस्थलमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत निषेधका ४ ९१० प्रतिशत० घटना भएका छन जसमा तीन वटा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कोसी प्रदेशमा चार, मधेस १६, वाग्मती पाँच, गण्डकी पाँच, लुम्बिनी आठ, कर्णाली ११, सुदूरपश्चिम १० गरी जम्मा ६० वटा घटना भएका छन् । 

    
“धेरैजसो जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बाहिर आउँदैनन्, आएका घटना मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन्, जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने, पीडितविरुद्ध झुटो मुद्दा लगाउने गरिन्छ,  उल्लेखित ६० वटा घटनाहरू जातका आधार घटेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन, जसले दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई देखाउँछ”, अध्ययन पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।