रौतहट:    केही वर्षयता रौतहटका वन क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको छ । छिटोछरितो हुने भएकाले काठ तस्करहरुले भारतीय नम्बरका साना सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । 

    
डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गत असोजमा मात्रै दुई वटा पिकअप भ्यान र एक थान ट्र्याक्टर बरामद गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी महालक्ष्मी शर्माले गत असोज ७ गते तीनजनासहित ३४ क्युफिट काठ, एउटा पिकअप भ्यान वन गस्तीमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । 

    
गत असोज ८ गते ना ४ च ८७९४ नं को टाटा पिकअपबाट १४ दशमलव २० क्युफिट काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असोज २३ गते ८६ क्युफिट काठ, प्रदेश २—०३—००१ त २०८० नं को ट्र्याक्टरसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

    
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा पाँच थान पिकअप भ्यान र पाँच थान ट्र्याक्टर काठ चोरी भएकामा वन कर्मचारीले खोजी गरी पक्राउ गरेको थियो । साथै मोटरसाइकल, साइकल, टायगाडामार्फत पनि काठ तस्करी भइरहेको भन्दै यी सवारीसाधन सुराकीको आधारमा तथा वनको नियमित गस्ती गर्ने क्रममा पक्राउ परेका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

    
गत आवमा काठ चोरी गर्ने ४९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको जनाउँदै उहाँले एक हजार एक सय ९४।५८ क्युफिट काठ बरामद गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । आव २०७९÷८० मा ९५ वटा सवारीसाधनसहित दुई हजार पाँच सयबढी क्युफिट काठ बरामद गरेको थियो । 

सो अवधिमा काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएका पिकअप भ्यान आठ, ट्र्याक्टर तीन, ट्रक, मिनिट्रक र स्कारपियो एकरएक, साइकल ६५, मोटरसाइकल पाँच र रिक्सा ९५ वटा बरामद गरिएको थियो । ती तस्करीमा संलग्न ५० जना तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइएको थियो ।

    
सङ्घीय र प्रदेशको कानुन बाझिँदा बरामद गरिएका सवारीसाधन र काठ लिलाम नहँुदा ती सवारीसाधन र काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख हेमन्त साहले बताउनुभयो । 

“विगत १२ वर्षदेखि ती काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुनसकेको छैन भने हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
    
कानुनी स्पष्टता नहुँदा कुनै पनि मुद्दाको फैसला नभएको भन्दै काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुन नसकेको प्रमुख साहले बताउनुभयो । यो समस्या देशव्यापी रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

बरामद काठ र सवारीसाधनको लिलाम नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएकाले तत्काल समाधानको पहल थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।