संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन

काठमाडाैं | असोज ३, २०८१

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन

काठमाडौं:   संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १६ देशका लागि प्रस्तावित  राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको आजको बैठकले बहुमतका आधारमा प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो । 

    
समिति सदस्य महेश बर्तौलाले आवश्यक कागजात नपुगेका कारण श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अनुमोदन हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “उहाँले आवश्यक कागजात बुझाएपछि मात्रै नाम अनुमोदन गर्नेछौ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    
बर्तौलाका अनुसार समिति सदस्यद्वय डोलप्रसाद अर्याल र प्रकाश अधिकारीले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिम्सिना, भारतका लागि प्रस्तावित डा शङ्कर शर्माको नाम अनुमोदनमा असहमति जनाउनुभएको थियो ।

    
सरकारले अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।  

    
यसैगरी सरकारले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, भारतका लागि शङ्कर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई र  स्पेनका लागि सनिल नेपाललाई राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो ।  

काठमाडौं:    संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको छ ।  नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा अर्के...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजन...

थप पढ्नुहोस्

गण्डकी:    गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा राज्यका सबै अङ्गहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारद्वा...

थप पढ्नुहोस्