काठमाडौं:    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा एक हजार पाँच सय ५४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । ती प्रतिवादीविरुद्ध रु आठ अर्ब ४० करोड छ लाख ४९ हजार चार सय सात बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

    
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा कुल दुई सय एकवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८, घूससँग सम्बन्धित ४८, नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ र विविध विषयका चारवटा छन् ।

    
राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको चौतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन ९आर्थिक वर्ष २०८०/८१० पेस गर्नुभएको थियो ।

    
आयोगले आफ्नो टङ्गालस्थित कार्यालय एवम् आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुर तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । 

हाल आयोगमा कुल नौ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी  रहेको छ । यस्तै, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    
आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं  विस्तृत अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र सो अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ ।

    
आव २०८०/८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार नौ सय १८ उजुरी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३६ हजार एक सय ८६ रहेको छ । तीमध्ये  ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार सात सय १४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएका छन् ।

    
सङ्घीय मामिलाको उजुरी सबैभन्दा बढी

    
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत छन् । 

यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन छ दशमलव ९८, भूमि प्रशासन छ दशमलव ४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र चार दशमलव ७१, वन तथा वातावरण तीन दशमलव ८२, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तीन दशमलव ६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तीन दशमलव ६१, गृह प्रशासन तीन दशमलव ५२ प्रतिशत र अर्थतर्फ दुई दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी छन् ।  

    
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दुई दशमलव १०, खानेपानी तथा सहरी विकास एक दशमलव ६१ र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेका छन् । आयोगले कुलमध्ये नौ सय ३२ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको, १३ हजार पाँच सय उजुरी तामेलीमा राखिएको, चार सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेलीमा र १२ हजार सात सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जनाएको छ ।

    
आव २०८०/८१ मा एक हजार ५० वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगमा पेस भएकामा कुल ८६ वटा बैठक बसी दुई सय एकवटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएका थिए । विभिन्न विषयमा एक हजार दुई सय ९४ वटा निर्णय भएका प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

    
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेकानुसार प्रतिवादी बनाएकामध्ये सरकारी कर्मचारी पाँच सय २०, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक सय छ, मनोनीत पदाधिकारी एक सय ४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, सङ्घसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू सात सय ३९ जना छन् । 

यस्तै, सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका छ, सहसचिव वा सो सरहका ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत दुई सय दुई र सहायक स्तरका दुई सय जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।