नमूना बन्यो माछापुच्छ्रेको चक्लाबन्दी खेती

पाेखरा | भदौ २७, २०८१

नमूना बन्यो माछापुच्छ्रेको चक्लाबन्दी खेती

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकमा चक्लाबन्दीमार्फत गरिएको सामूहिक खेती कृषि क्षेत्रमा नमूना बनेको छ ।

 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि घाचोकस्थित सिरानखेतबाट प्रदेशमा पहिलोपटक जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

 

घाचोकको सिरानखेत र तल्लाखेतमा गरी तीन सय १६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती थालिएको छ ।

 

स–साना खेतका गरालाई मिसाएर ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती थालेपछि कृषि क्षेत्रमा घाचोक नमूना बन्दै गएको भूमे सिर्जनशील कृषक समूहका सचिव भुवनेश्वर पोखरेलले बताउनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार चक्लाबन्दीमा कसरी काम भइरहेको छ भनेर देशका विभिन्न भागबाट जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, इञ्जिनियर, कृषि प्राविधिक, कृषक तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि अध्ययन, अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् ।

 

“हामीले स–साना कित्तामा विभाजित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गरेका छौँ । यहाँको चक्लाबन्दी अवलोकन र अध्ययन गर्न देशभरबाट विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व आउने गर्नुभएको छ”, सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “हाम्रो ठाउँ अहिले देशमा कृषि क्षेत्रमा नमूना बन्दै गएकामा खुशी छौँ ।”

 

सचिव पोखरेलले चक्लाबन्दीपछि खेती गर्न लागत कम हुनाका साथै उत्पादनमा वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

 

“चक्लाबन्दीका फाइदा धेरै छन् । खेती लगाउन सजिलो भएको छ भने उब्जाउ समेत बढेको छ । सिँचाइमा पनि सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । “चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा खेती लगाउनेदेखि थन्काउनेसम्मको सबै जिम्मेवारी कृषक समूहको छ । आफैँ काम गर्ने कृषकले समूहबाट ज्याला पाउने गर्दछन् । काम गर्न नभ्याउनेले लागत बोर्होनुपर्ने गरी नियम बनाइएको छ । यसबाट खेतीमा समय दिन नसक्नेलाई सजिलो भएको छ”, कृषक समूहका सचिव पोखरेलले बताउनुभयो ।

 

प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिको आधूनिकीरकण तथा यान्त्रीकरणका माध्यमबाट ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेतीका लागि जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम ल्याएपछि कृषक त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

 

सुरुमा कृषकको जमिन एकीकरण गरेर समथर बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ ।

 

सरकारले चक्लाबन्दी गर्न ४० देखि एक सय रोपनीसम्मका लागि बढीमा रु १० लाख अनुदान, एक सय एकदेखि दुई सय रोपनीलाई रु २० लाख, दुई सय एकदेखि तीन सय रोपनीसम्म रु ३० लाख र तीन सय रोपनीमाथि प्रतिरोपनी रु १० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

 

 

पोखरा:    पोखरा महानगरपालिका, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड र हिमालयन टुरिजम फोरम पोखराको संयुक्त आयोजनामा भोलि हुने तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिताको पूर्...

थप पढ्नुहोस्

बागलुङ:     बागलुङको बडिगाडमा श्रीमान÷श्रीमती मृत फेला परेका छन् । जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका–१० निगलपानीका २२ वर्षीय जीवन परिवार र उहाँकी श्रीमती १९ वर्षीया सन्ध्या परियार आफ्नै घरमा ...

थप पढ्नुहोस्

काभ्रेपलाञ्चोक:     गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुन:निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन सुरु गरेको छ ।  ...

थप पढ्नुहोस्