नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह
काठमाडाैं | भदौ २६, २०८१
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०÷२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडाँै महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गण्डकी: लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...
पोखरा: होटल संघ नेपाल गण्डकीले होचो उचाइबाट छोटो अवधिमा नै पर्यटकलाई हिमाली क्षेत्रमा पुर्याउने गरी यात्रामा संलग्न नगराउन सरोकारवाला समक्ष अपिल गरेको छ । खासगरी नेपालको सिमावर्ती तराई क्षेत्रबाट ए...
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउन्डेसन (लक्ष्मी ग्रुप) बिच वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँगै महानगर क्षेत्रमा रहेका तालहरूको सरसफाइ एवं रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी समझदारी भएको छ । बिह...
