राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा - नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आफ्नो स्थापनाको ५० औँ वर्ष (स्वर्ण जयन्ती) लाई वर्षभरि नै विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीले बु...
पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्। चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...
