राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
नेकपा (एमाले) ले समानुपातिकतर्फका १६ जना उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारको टु...
पोखरा: ११६ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारी पर्यटन व्यवसायी महिला संघ(टेवान) पोखराले समाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहयोगमा आज पोखरामा महिलालाई लक्षित गरी मेनोपज सचेतना ...
काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले ग्यास सिलिण्डरमा ७.१ किलो एलपी ग्यास भरी प्रति सिलिण्डर आधा रु ९५५ मा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी हालको परिस्थितिला...
