तनहुँका अधिकांश भागमा स्वच्छ पेयजलको सुविधा

तनहुँ | भदौ २, २०८१

तनहुँका अधिकांश भागमा स्वच्छ पेयजलको सुविधा

तनहुँ:   जिल्लाका ९२ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार दुई लाख ९८ हजार १६ जनामा खानेपानी सुविधा पुगेको हो ।


उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार हजार सात सय ८० जनामा खानेपानी सुविधा विस्तार गरेको इन्जिनियर विनु लोहनीले जानकारी दिनुभयो । सोही अवधिमा दुई हजार घरमा निजी धारा जडान गरिएको छ । 

 

हालसम्म जिल्लाका १५ हजार नौ सय ९४ घरमा निजी धारा जडान भएका छन् । उहाँले सशर्त, प्रादेशिक र विशेष खानेपानी योजनाबाट चार हजार सात सय ८० जना लाभान्वित भएका जानकारी दिनुभयो ।
 

उक्त आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनाका लागि रु दुई करोड ७५ लाख, प्रादेशिक खानेपानी आयोजनाका लागि रु २१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान खानेपानी आयोजनाका लागि रु एक करोड ४० लाख र खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुन:स्थापनाका लागि रु दुई करोड ६६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । 


कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने योजना सङ्ख्याको तुलनामा जनशक्तिको अभाव हुँदा समस्या भइरहेको इन्जिनियर लोहनीले बताउनुभयो । अठारजनाको दरबन्दी रहेकामा हाल १२ जना कार्यरत छन् ।
 

उक्तआर्थिक वर्षमा न्यून बजेटका कारण म्याग्दे–७ स्थित झाप्रेखोला कैडले खानेपानी योजना, भानु नगरपालिका–२ स्थित भकुन्थोक बेलटार खानेपानी योजना, बन्दीपुर गाउँपालिका–६ स्थित साराङघाट खानेपानी योजना, समादी खानेपानी योजना, व्यास नगरपालिका–११ स्थित केशरी खानेपानी आयोजना र बेल्टारी डिप बोरिङ खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको इन्जिनियर लोहनीले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको छ ।  नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा अर्के...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजन...

थप पढ्नुहोस्

गण्डकी:    गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा राज्यका सबै अङ्गहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारद्वा...

थप पढ्नुहोस्