पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा (पौडेल)ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन विहीबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार रहेकाले सरकारको न्यायिक कामकारबाहीमा पूर्ण जिम्मेवार रहने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रदेश सरकारलाई कानुनी सवालमा कहिँकतै चुक्न नदिई सजग गराउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका रहन्छ । कानुनको व्यवहारिक प्रयोगमा सुधार गर्दै जानुपर्ने विषयमा पनि राय प्रदान गर्नेमा विश्वस्त छु।’

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकहरुमा निर्माणमा सहयोग गरेको, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमका साथै बाल सुधार गृह र कारगार निरिक्षण, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन र प्रदेश कानुन निर्माण भएपछि स्थानीय अदालत गठन हुने विषय संविधानले उल्लेख गरेको जनाउँदै उहाँले संघीयता खर्चिलो भएको भनिरहँदा स्थानीय स्तरमा अदालत पुग्दा झनै खर्चभार बढाउनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्ने तर देशको व्ययभार घटाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेलाबाट सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको पनि बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाउनेछ ।

कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण, मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दछ ।