२०८२ असारसम्म सडक बालबालिका मुक्त राज्य बनाइने

काठमाडाैं | साउन ९, २०८१

२०८२ असारसम्म सडक बालबालिका मुक्त राज्य बनाइने

काठमाडौं:    सरकारले २०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राज्य बनाउने निर्णय गरेको छ । गत असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
 
        
बैठकले बाढीपहिरा जस्ता विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 


मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभन्न भागमा हालै गएको बाढी पहिरामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, पीडित परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
 
        
बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ‘फ्लड लाइट जडान’ र ‘प्याराफिट’ निर्माणको कार्य तीन सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई तोकेको छ ।
 
        
परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको रिक्त मुख्यसचिव पदमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (हाल निमित्त मुख्यसचिव) लीलादेवी गड्तौलालाई कायम मुकायम मुकरर गरेको छ ।
 
   
बैठकले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।

झापा:   जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका कैदी फरार भएसँगै झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।       भद्रपुर नगरपालिका...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    बाह्रखरी मिडियाले छैटौँ ‘डिशहोम बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता–२०८१’ घोषणा गरेको छ । मिडियाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कथा लेखनको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:   कास्की प्रहरीले विभिन्न मुद्धामा दोषी करार भएका फरार ८६ जना अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।     भदौं महिनाभर कास्की जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका ६३ जना पुरुष र २३ जना म...

थप पढ्नुहोस्