सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडाैं | असार २७, २०८१
तस्बिर फाइल
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको हो।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले नेपाल र चीन सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
उहाँका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
चितवन: जेन जी आन्दोलनको नाममा पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको घरमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको आरोपमा थप चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी...
पोखरा: रूपा वाङ्मय प्रतिष्ठान र गीतकार प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त आयोजनामा जारी कास्की आइडलको पहिलो एलिमिनेसन राउन्ड सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम रूपा वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष त...
पोखरा: टुबोर्गको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित चौथों सिमपानी साँझबाट करिब ७ लाख संकलन भएको छ । शुभ दिपावलीको अवसरमा त्रिशक्ति समाज सेवा क्लबले आयोजना गरेको देउसी भैलो तथा सांस्कृतिक कार्...
