गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाए विश्वासको मत
पाेखरा | बैशाख २३, २०८१
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन्। आइतबार साँझ मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत मात्र खसेको हो।
अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसदले मत खसेका छन्। राप्रपाका दुई जना जना तटस्थ बसेका छन्। मतदानमा ५९ जना सांसद सहभागी थिए। मतदान पश्चात सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूले पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै अधिकारीको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरे।
उनले गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० सदस्य रहेकाले संविधानमा आवश्यक पर्दा आफूलाई मतदान गर्न अधिकार रहेकाले विश्वासको मतको पक्षमा ३० रहेकाले सर्वोच्चको फैसलाको मर्म अनुरुप आफूले पनि मत दिने घोषणा गर्दै विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरे।
उनले सभामुखले मत दिने भनेपछि कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो। सभामुख धितालले घोषणा गरेपश्चात बैठक स्थगित गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट गत चैत २५ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत मागेका हुन्।
उनी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै गण्डकी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अधिकारीले आज विश्वासको मत मागेका थिए।
काठमाडौं: नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेले नेपाली सुनचाँदी क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप रोकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । महासंघको आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसे...
पोखरा: पोखरा सिमलचौरस्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छेले नियुक्तिपत्र दिइ खड्...
पोखरा: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । सबैले सामाजिक सुरक्षा नपाउनु, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनू, पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त नहुनू, स्वास्थ्य तथा...